जळगाव जिल्हा प्रशासनाचा मोठा निर्णय: निवडणूक आणि मतमोजणीमुळे १६ नगरपालिका व २ नगरपंचायतींमधील ‘आठवडे बाजार’ बंदजळगाव:
जळगाव जिल्ह्यातील नगर परिषद आणि नगर पंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०२५ च्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने सुरक्षेच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मतदानाच्या आणि मतमोजणीच्या दिवशी होणारी गर्दी टाळण्यासाठी जिल्हादंडाधिकारी रोहन घुगे यांनी संबंधित नगरपालिका क्षेत्रांमधील आठवडे बाजार बंद ठेवण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
निवडणुकीचा सुधारित कार्यक्रम
राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या आदेशानुसार, न्यायालयीन अपील आणि अन्य तांत्रिक कारणांमुळे काही ठिकाणचा निवडणूक कार्यक्रम सुधारित करण्यात आला आहे. त्यानुसार:
२० डिसेंबर २०२५ (मतदान): भुसावळ, अमळनेर, पाचोरा, सावदा, यावल आणि वरणगाव या नगर परिषदांमधील पुढे ढकलण्यात आलेल्या प्रभागांसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडेल.
२१ डिसेंबर २०२५ (मतमोजणी): जिल्ह्यातील एकूण १६ नगर परिषदा आणि २ नगर पंचायतींमध्ये मतमोजणी होणार आहे.
या शहरांमध्ये राहणार परिणाम
मतमोजणीच्या दिवशी (२१ डिसेंबर) खालील ठिकाणी आठवडे बाजार बंद राहतील किंवा त्यावर मर्यादा असतील:
नगर परिषदा: भुसावळ, अमळनेर, पाचोरा, सावदा, यावल, वरणगाव, फैजपूर, रावेर, चोपडा, जामनेर, एरंडोल, पारोळा, धरणगाव आणि नाशिराबाद.
नगर पंचायती: मुक्ताईनगर आणि शेंदुर्णी.
आदेशाचे मुख्य कारण: कायदा व सुव्यवस्था
जिल्हादंडाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, मतदानाच्या आणि मतमोजणीच्या दिवशी संबंधित केंद्रांवर आणि शहरात नागरिकांची मोठी गर्दी होते. अनेक ठिकाणी त्याच दिवशी आठवडे बाजार भरत असल्याने वाहतुकीची कोंडी आणि कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. ही संभाव्य परिस्थिती टाळण्यासाठी ‘मुंबई मार्केट अँड फेअर्स ॲक्ट १८६२’ च्या कलम ५ (अ) व (क) नुसार बाजार बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जनतेसाठी पर्यायी व्यवस्था
प्रशासनाने नागरिकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सूचना दिल्या आहेत. जे आठवडे बाजार २० किंवा २१ डिसेंबर रोजी भरणार होते, ते बाजार जनतेच्या सोयीनुसार इतर कोणत्याही दिवशी भरवता येतील.
जिल्हादंडाधिकाऱ्यांनी या आदेशाची प्रत पोलीस अधीक्षक, सर्व निवडणूक निर्णय अधिकारी, मुख्याधिकारी आणि गट विकास अधिकाऱ्यांना तात्काळ कार्यवाहीसाठी पाठवली आहे. तसेच जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांना या निर्णयाची वृत्तपत्रांतून विनामूल्य प्रसिद्धी देण्याचे निर्देश दिले आहेत जेणेकरून ग्रामीण भागातील जनतेपर्यंत ही माहिती पोहोचेल.
