वाहतूक कोंडीमुळे नागरिक हैराण; रिंग रोड मंजूर न झाल्यास जनआंदोलनाचा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा

मलकापूर | प्रतिनिधी मलकापूर शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी, वाढणारी लोकसंख्या आणि शहरातील मुख्य रस्त्यांवर दिवसेंदिवस वाढणारा ताण लक्षात घेता शहरासाठी स्वतंत्र रिंग रोड तातडीने मंजूर करून त्याचे काम त्वरित सुरू करण्यात यावे, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे बुलढाणा जिल्हाध्यक्ष निलेश नारखेडे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. यासंदर्भातील निवेदन सोमवार (१४ जुलै) रोजी उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत शासनाकडे सादर करण्यात आले.निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, मलकापूर शहरातील नागरिक अनेक दशकांपासून रिंग रोडच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र अद्यापही हा महत्त्वाचा प्रकल्प मार्गी लागलेला नाही. शहराची लोकसंख्या वाढत असताना वाहनांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. परिणामी शहरातील मुख्य बुलढाणा रोडवर वाहतुकीचा प्रचंड ताण निर्माण होत असून नागरिकांना दररोज वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे.मलकापूर शहरात दररोज हजारो नागरिक बाजारपेठ, शासकीय कार्यालये, शैक्षणिक संस्था आणि विविध कामांसाठी ये-जा करतात. शाळा व महाविद्यालयातील विद्यार्थी, रुग्णालयात उपचारासाठी येणारे रुग्ण, रुग्णवाहिका, व्यापारी तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना वाहतूक कोंडीमुळे मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. वाहतुकीच्या या समस्येमुळे अनेकदा अपघाताची शक्यता निर्माण होत असून नागरिकांच्या सुरक्षिततेचाही प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.राज्यातील अनेक शहरांमध्ये रिंग रोडची कामे पूर्ण झाली असून काही ठिकाणी ती प्रगतीपथावर आहेत. मात्र मलकापूर-नांदुरा मतदारसंघ अजूनही या मूलभूत सुविधेपासून वंचित असल्याची खंत नागरिक व्यक्त करत आहेत. अनेक वर्षांपासून या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना रिंग रोडसारखा महत्त्वाचा प्रश्न सोडविण्यात यश आले नसल्याने विकासाच्या बाबतीत हा मतदारसंघ मागे पडल्याची भावना नागरिकांमध्ये वाढत असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने शासनाला जाहीरपणे प्रश्न उपस्थित करत, “राज्यातील इतर शहरांना रिंग रोड मिळू शकतो, तर मलकापूर-नांदुरा मतदारसंघातील नागरिकांवर हा अन्याय का? येथील नागरिकांना सुरक्षित, सुकर आणि नियोजित वाहतुकीचा अधिकार नाही का?” असा सवाल करण्यात आला आहे.रिंग रोड प्रकल्पाला तातडीने मंजुरी देऊन आवश्यक निधी उपलब्ध करून काम त्वरित सुरू करण्यात यावे, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. अन्यथा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने तीव्र जनआंदोलन उभारण्यात येईल आणि त्यास शासन व संबंधित प्रशासन जबाबदार राहील, असा इशाराही निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.यावेळी निवेदन सादर करताना स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष निलेश नारखेडे, तालुकाध्यक्ष गोपाल सातव, निंबाजी तायडे, शुभम नेमाने, सचिन बगाडे, मनोज वानेरे, सौरभ डिवरे आणि भगवान खूपसे उपस्थित होते.