ओबीसींच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी सरकारला ७ ऑक्टोबरचा अल्टिमेटम!

मान्य मागण्या वर शासन निर्णय काढा; अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडणार — प्रदेशाध्यक्ष सुरज बेलोकार

खामगाव : प्रतिनिधी

दि. ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी मुंबईतील अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीत मान्य करण्यात आलेल्या १४ मागण्यांसह ओबीसी समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांवर अद्याप अपेक्षित कार्यवाही झालेली नसल्याचा आरोप करत राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघाने आज पुन्हा उपविभागीय अधिकारी, खामगाव यांच्यामार्फत शासनाला निवेदन दिले. यापूर्वी ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी निवेदन देऊनही ठोस हालचाली न झाल्याने महासंघाने सरकारला आता ७ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंतचा अंतिम अल्टिमेटम दिला आहे.

७ ऑक्टोबरपूर्वी मागण्यांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात शासन निर्णय निर्गमित करण्यात यावा; अन्यथा राज्यभर तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघाचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष सुरज बेलोकार यांनी दिला.

बेलोकार म्हणाले की, ओबीसी विद्यार्थी, शेतकरी, बारा बलुतेदार, आश्रमशाळा तसेच बहुजन समाजाच्या विकासाशी संबंधित अनेक प्रश्न शासन दरबारी प्रलंबित आहेत. मुंबईतील बैठकीत मान्य झालेल्या मागण्यांवर केवळ आश्वासने नकोत, तर ठोस शासन निर्णय आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अपेक्षित आहे. त्यामुळे शासनाने आता विलंब न करता निर्णय घ्यावा.

मागील मान्य करण्यात आलेल्या 14 मागण्या सह खालील उर्वरित मागण्या आहेत

१. शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांप्रमाणे वाढीव निर्वाह भत्ता देण्यात यावा.

२. विद्यार्थ्यांना संपूर्ण प्रवेश कालावधीसाठी आहार व निर्वाह भत्ता देण्यात यावा.

३. सर्व शासकीय वसतिगृहांसाठी स्वतंत्र शासकीय इमारती बांधण्यात याव्यात.

४. वसतिगृहाची प्रवेश प्रक्रिया सुलभ करून जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना सहज अर्ज करता यावा, अशी व्यवस्था करण्यात यावी.

५. भारत सरकार शिष्यवृत्तीअंतर्गत विद्यार्थ्यांना पूर्ण शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क देण्यात यावे.

६. आश्रमशाळांना नियमित वेतनेतर निधी उपलब्ध करून देऊन शैक्षणिक गुणवत्तावाढीसाठी ठोस उपाययोजना करण्यात याव्यात.

७. विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात आधार सुविधा तसेच शासकीय वसतिगृहांची संख्या वाढविण्यात यावी.

८. महाज्योती संस्थेने बहुजन कल्याण विभागासाठी संशोधन व प्रशिक्षणाची प्रभावी भूमिका पार पाडावी. योजनांचे मूल्यांकन, आवश्यक सुधारणा, विभागातील मनुष्यबळाचे प्रशिक्षण आणि समाजाच्या विकासासाठी नव्या योजनांची निर्मिती यावर भर देण्यात यावा.

९. ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र विशेष घटक योजना लागू करण्यात यावी.

१०. ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी केंद्रीय अनुदानात वाढ करण्यात यावी.

११. इयत्ता पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठीची ओबीसी शिष्यवृत्ती योजना पुन्हा सुरू करण्यात यावी.

१२. ओबीसी शेतकरी तसेच बारा बलुतेदार समाजासाठी विशेष घटक योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात यावे.

‘आता आश्वासन नको, शासन निर्णय हवा!’

राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघाने शासनाला स्पष्ट भूमिका कळवली असून ७ ऑक्टोबर २०२६ पूर्वी मागण्यांबाबत ठोस निर्णय घेऊन शासन निर्णय निर्गमित करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा राज्यभर आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा प्रदेशाध्यक्ष सुरज बेलोकार यांनी दिला.

“ओबीसी समाजाच्या प्रश्नांवर वारंवार निवेदने देऊनही अपेक्षित कार्यवाही होत नसेल, तर आंदोलनाशिवाय पर्याय उरणार नाही. ७ ऑक्टोबरपर्यंत शासनाने ठोस निर्णय घ्यावा. त्यानंतर राज्यभर तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडण्यात येईल. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी राज्य सरकार व शासनाची राहील,” असा इशारा बेलोकार यांनी दिला.

निवेदनावेळी पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची उपस्थिती

या वेळी निवेदन देताना राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघाचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष सुरज बेलोकार, तेजेंद्रसिंह चव्हाण, काँग्रेस ओबीसी सेलचे कैलास फाटे, अजय तायडे, संजय बगाडे, अनिल मुलांडे, रामेश्वर ठाकरे, अमित फुलारे, अभिषेक निखाडे, संतोष आटोळे, नगरसेवक तहसीन शहा, योगेश आळशी, राजू नाकाडे, राहुल इंगळे, विश्वनाथ सातव, मनोहर वैतकार, गजानन रोकडे, शुभम टेंभे यांच्यासह मोठ्या संख्येने ओबीसी बांधव उपस्थित होते.

७ ऑक्टोबरपूर्वी शासन मागण्यांवर काय निर्णय घेते, याकडे आता राज्यातील ओबीसी समाजाचे लक्ष लागले आहे…..