उपोषणाच्या समर्थनार्थ सोशल मीडियावर पत्रकारांना लक्ष्य; आक्षेपार्ह टिप्पणींवर पत्रकार संघटना कायदेशीर भूमिकेत

स्टारउपोषणाच्या समर्थनार्थ सोशल मीडियावर पत्रकारांना लक्ष्य; आक्षेपार्ह टिप्पणींवर पत्रकार संघटना कायदेशीर भूमिकेत भारत लाईव्ह एक्सप्रेस प्रतिनिधी – शंकर शिवरकर

डम्पिंग यार्डच्या प्रश्नावरून सुरू असलेल्या आमरण उपोषणाला सातवा दिवस उलटत असताना, आंदोलनाच्या समर्थनार्थ सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या चर्चेला आता वेगळे वळण मिळाले आहे. आंदोलनाच्या वृत्तांकनावर आक्षेप घेताना काही फेसबुक प्रतिक्रियांमध्ये पत्रकारांविषयी आक्षेपार्ह, अवमानकारक आणि त्यांच्या व्यावसायिक प्रामाणिकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी भाषा वापरल्याचे समोर आले आहे. या प्रकारामुळे पत्रकारिता क्षेत्रातून तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून, अशा टिप्पणींची पुनरावृत्ती झाल्यास कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करण्याची भूमिका पत्रकार संघटनांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.उपोषण आणि डम्पिंग यार्डच्या प्रश्नावर सोशल मीडियावर विविध मतप्रवाह व्यक्त होत असताना, काही प्रतिक्रियांमध्ये पत्रकारांना ‘चोरटे’, ‘दलालांची टोळी’, ‘विकले गेलेले’ अशा शब्दांत लक्ष्य करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. काही प्रतिक्रियांमध्ये पत्रकार बातम्यांसाठी पैशांची अपेक्षा करतात, अशा स्वरूपाचे आरोपही करण्यात आले आहेत. सार्वजनिक व्यासपीठावर अशा प्रकारे व्यक्तीच्या किंवा व्यावसायिक समूहाच्या प्रतिष्ठेला लक्ष्य करणाऱ्या टिप्पणींमुळे पत्रकारांच्या सामाजिक आणि व्यावसायिक प्रतिमेवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भूमिका पत्रकारांकडून मांडण्यात येत आहे.आंदोलनाचा मुद्दा वेगळा, पत्रकारितेवरील आरोप वेगळेडम्पिंग यार्डचा प्रश्न हा नागरिकांच्या आरोग्याशी, परिसरातील स्वच्छतेशी आणि स्थानिक प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीशी संबंधित सार्वजनिक महत्त्वाचा विषय आहे. या प्रश्नावर नागरिकांच्या समस्या प्रशासनापर्यंत पोहोचविणे आणि उपलब्ध माहितीच्या आधारे त्याचे वृत्तांकन करणे, हे माध्यमांचे काम आहे. एखाद्या बातमीमध्ये तथ्यात्मक त्रुटी असल्याचे वाटत असल्यास संबंधित पत्रकार किंवा माध्यम प्रतिनिधीशी संपर्क साधून त्याबाबत स्पष्टीकरण अथवा वस्तुस्थिती मांडता येते.मात्र, वृत्तांकनावर आक्षेप घेण्याऐवजी थेट पत्रकारांच्या चारित्र्याला किंवा प्रामाणिकतेला लक्ष्य करणारी भाषा वापरली गेल्यास त्यातून मूळ प्रश्न बाजूला पडण्याची शक्यता असते. त्यामुळे आंदोलनकर्ते, प्रशासन, नागरिक आणि पत्रकार या सर्वांनी सार्वजनिक चर्चेची पातळी संयमित ठेवण्याची गरज अधोरेखित होत आहे.वृत्तांकनाबाबत आक्षेप असल्यास अधिकृत मार्गाचा वापर करण्याची गरजएखाद्या आंदोलनाला अपेक्षित प्रसिद्धी मिळाली नाही किंवा एखाद्या बातमीमध्ये आपली भूमिका योग्य पद्धतीने मांडली गेली नाही, असे कोणाला वाटत असल्यास त्यासाठी संबंधित माध्यमाशी संपर्क साधण्याचा मार्ग उपलब्ध आहे. संबंधित पत्रकाराला आंदोलनाची माहिती देण्यात आली होती का, त्यांना आंदोलनस्थळी बोलावण्यात आले होते का, तसेच संबंधित बातमीबाबत अधिकृतरीत्या आक्षेप नोंदविण्यात आला होता का, हे प्रश्नही या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचे ठरतात.पत्रकारांची बाजू ऐकून न घेता सोशल मीडियावर थेट आरोप करणे आणि त्यानंतर त्याच आरोपांची पुनरावृत्ती करणे, हा संवादाचा योग्य मार्ग नसल्याचे पत्रकार क्षेत्रातून सांगण्यात येत आहे. बातमीवर टीका करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे; मात्र टीका आणि वैयक्तिक बदनामी यातील सीमारेषा पाळणेही तितकेच आवश्यक आहे, अशी भूमिका व्यक्त होत आहे.मूळ प्रश्नावर प्रशासनाची कार्यवाही महत्त्वाचीदरम्यान, डम्पिंग यार्डच्या प्रश्नावर प्रशासनाच्या पातळीवर अधिकारी, आंदोलनकर्ते आणि संबंधित घटकांमध्ये चर्चा व पाहणी सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. उपोषणकर्त्यांच्या मागण्यांवर प्रशासन कोणती ठोस भूमिका घेते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.मूळ डम्पिंग यार्डच्या प्रश्नाचे गांभीर्य कायम ठेवतानाच आंदोलनाचे वृत्तांकन आणि पत्रकारांविषयी करण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक टिप्पणी या दोन स्वतंत्र बाबी म्हणून पाहण्याची गरज आहे. प्रश्नावर तथ्याधारित चर्चा, प्रशासनाकडून पारदर्शक माहिती आणि माध्यमांकडून जबाबदार वृत्तांकन—या तिन्ही गोष्टी लोकशाही व्यवस्थेत महत्त्वाच्या आहेत.पुनरावृत्ती झाल्यास कायदेशीर मार्गाचा अवलंबसोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह टिप्पणींची पुनरावृत्ती झाल्यास तसेच संबंधित पोस्ट किंवा प्रतिक्रिया हटवल्यानंतरही त्याच स्वरूपाचे आरोप सुरू राहिल्यास, पत्रकार संघटनांकडून उपलब्ध कायदेशीर पर्यायांचा अवलंब करण्याची भूमिका व्यक्त करण्यात आली आहे.पत्रकारांच्या वृत्तांकनावर तथ्याधारित आक्षेप असल्यास तो संबंधित माध्यमाकडे अधिकृतरीत्या मांडावा. मात्र, अपशब्द, वैयक्तिक बदनामी किंवा पत्रकारांच्या व्यावसायिक प्रामाणिकतेवर आधारहीन आरोप करण्याऐवजी पुराव्यावर आधारित संवाद आणि कायदेशीर चौकट यांचा अवलंब करणे, हाच या वादातून पुढे जाण्याचा अधिक जबाबदार मार्ग ठरू शकतो.