दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या तात्काळ निलंबनाची अमरावती विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार
स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस
श्याम पहूरकर
शेगाव बोगस बियाणे, खते आणि मागासवर्गीय योजनांच्या निधीत कोट्यवधींचा अपहार केल्याचा गंभीर आरोप. अधिकाऱ्यांनी जमवली मुंबई, पुणे, नागपूरसह अकोल्यात कोट्यवधींची बेनामी संपत्ती, कार्यकर्त्याचा छळ अन् खोटे गुन्हे दाखल केल्याचा दावा; थेट आणि पोलीस चौकशीची मागणी तसेच निलंबन न झाल्यास संपूर्ण जिल्ह्यात तीव्र शेतकरी जनआंदोलनाचा इशारा सम्राट अशोक सेनेने दिला आहे. अकोला जिल्हा कृषी अधिकारी कार्यालयातील दोन उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा आणि अधिकारांचा गैरवापर करून शासकीय योजना, बोगस बियाणे-खत कंपन्यांशी संगनमत आणि मागासवर्गीय घटक योजनांच्या निधीत कोट्यवधी रुपयांचा अपहार केल्याचा अत्यंत धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी सहाय्यक प्रशासकीय कृषी अधिकारी संजय मांगीलाल राठोड आणि जिल्हा कृषी अधिकारी मुरली बाबुराव इंगळे या दोन्ही अधिकाऱ्यांना तात्काळ शासकीय सेवेतून निलंबित करण्यात यावे, अशी खळबळजनक व कडक तक्रार सम्राट अशोक सेनेचे राज्यध्यक्ष आकाश दादा शिरसाट व शेतकरी
सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या वतीने अमरावती विभागाचे मा. विभागीय आयुक्त यांच्याकडे दाखल करण्यात आली आहे. अकोला जिल्ह्यात गेल्या दोन वर्षांपासून अप्रमाणित व बोगस बियाणे आणि खत पुरवठादार कंपन्यांवर कोणतीही कायदेशीर कारवाई न करण्यासाठी या अधिकाऱ्यांनी लाखो रुपयांची लाच आणि हप्ते स्वीकारल्याचा प्रबळ संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. अकोल्यातील कृषी केंद्रांवर सर्रास बोगस बियाणे विकले गेले, ज्याबाबत विधानसभेतही आमदारांनी आवाज उठवला होता. हजारांहून अधिक तक्रारी येऊनही या अधिकाऱ्यांनी वेळेवर कोणतीही कारवाई केली नाही. परिणामी, अकोल्यातील हजारो शेतकऱ्यांवर दुबारा पेरणीचे गंभीर आर्थिक संकट ओढवले. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयातील या अधिकाऱ्यांनी मागासवर्गीय घटक योजना तसेच कृषी विकास निधीमध्ये बोगस देयके आणि खोटी कागदपत्रे तयार करून कोट्यवधी
रुपयांचा शासकीय निधी परस्पर हडपल्याचा गंभीर आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. भ्रष्टाचाराच्या या काळ्या पैशातून संबंधित दोन्ही अधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या, पत्नीच्या व नातेवाईकांच्या नावे अकोला, अमरावती, नागपूर, पुणे आणि मुंबई यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये कोट्यवधी रुपयांची बेनामी स्थावर मालमत्ता (प्लॉट्स, फ्लॅट्स) व रोख रक्कम जमवली आहे. त्यांचे हे उत्पन्न घोषित वैध उत्पन्नापेक्षा कैकपटीने अधिक असून, या सर्व बेनामी मालमत्तेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे. ङ्गहा संपूर्ण महाघोटाळा माहितीच्या अधिकारात उघडकीस आणण्याचा प्रयत्न केला असता, स्वतःचा बचाव करण्यासाठी व भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी या अधिकाऱ्यांनी शासकीय यंत्रणेचा गैरवापर करून सूडबुद्धीने खोटी तक्रार नोंदवून माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा छळ केल्याचा आरोपही आकाश शिरसाट यांनी केला
