मुक्ताईनगर नगरपंचायतीचा अतिक्रमणावर हातोडा : पण ग्रीन झोनमधील आरसीसी दुकानांचे काय?

मुक्ताईनगर (विशेष प्रतिनिधी) –
शहरातील मुख्य बाजारपेठेत आणि रस्त्यांवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी नगरपंचायतीने धडक मोहीम राबवली. जेसीबी आणि पोलिस बंदोबस्ताच्या सहाय्याने ही कारवाई होत असताना लहान दुकानदार, हातगाडीधारक आणि फेरीवाल्यांचे स्टॉल्स जमीनदोस्त झाले. शासनाचे आदेश आणि महाराष्ट्र नगरपरिषद अधिनियम 1965 मधील तरतुदींनुसार ही कारवाई केली गेली असली, तरी त्याचे परिणाम सर्वाधिक हातावर पोट असणाऱ्या व्यवसायिकांवर झाले आहेत.

सणासुदीच्या काळातील कारवाईवर प्रश्नचिन्ह

दसरा–दिवाळी सारख्या सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर लहान व्यापाऱ्यांसाठी वर्षभरातील सर्वात मोठी कमाईची वेळ असते. अशा वेळी अचानक कारवाई होणे म्हणजे त्यांच्या उपजीविकेवर घाला असल्याची भावना व्यापाऱ्यांमध्ये व्यक्त होत आहे. अनेक वर्षे रस्त्याच्या कडेला व्यवसाय करणाऱ्यांचे संसार उद्ध्वस्त झाल्यामुळे संताप उसळला आहे.

ग्रीन झोनमधील आरसीसी दुकानांवर कारवाई का नाही?

शहरातील ग्रीन झोनमध्ये असलेली आरसीसी दुकाने नगरपंचायतीच्या ताब्यात असूनही त्यावर अद्याप कोणतीही कारवाई न झाल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. “जर खरंच नगरपंचायत सर्वांवर समान निकषाने कारवाई करत असेल, तर मोठ्या व स्थायी बांधकामांवरही हातोडा का चालत नाही?” असा थेट प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.

सुजाण नागरिकांचे मत आहे की – या ग्रीन झोनमधील जमिनीवर नगरपंचायतीने मोठा कॉम्प्लेक्स उभारला, तर व्यापाऱ्यांना कायमस्वरूपी जागा मिळेल आणि अतिक्रमणाचा प्रश्न संपुष्टात येईल.

अतिक्रमण हटवणे ही नगरपंचायतीची कायदेशीर जबाबदारी आहे.

महाराष्ट्र नगरपरिषद अधिनियम 1965 नुसार, सार्वजनिक जागेवरील अतिक्रमण काढण्याचे अधिकार प्रशासनाला आहेत.

तसेच, भारतीय दंड संहिता कलम 431 अंतर्गत सार्वजनिक रस्त्यावर अडथळा निर्माण करणे हा गुन्हा मानला जातो.
यामुळे वाहतूक आणि नागरिकांच्या सोयीसाठी अतिक्रमण काढण्याची मोहीम कायदेशीर आहे, हे स्पष्ट आहे.

परंतु, महाराष्ट्र नगरपरिषद नियमावलीनुसार, कारवाईसोबत पुनर्वसनाची जबाबदारीही प्रशासनाची आहे. केवळ हातगाड्या व लहान दुकानदारांवर कारवाई करून स्थायी बांधकामांना वाचवणे हे निवडक धोरण मानले जाऊ शकते.

प्रशासनाचे म्हणणे

नगरपंचायत प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, जिल्हाधिकारी आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आली. रस्त्यावरचे अतिक्रमण वाहतूक कोंडी आणि पादचाऱ्यांसाठी अडथळा निर्माण करत होते, त्यामुळे ती हटवणे आवश्यक होते. परिस्थिती नियंत्रणात असून पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.

अतिक्रमण हटवणे आवश्यकच आहे; पण कायद्याचा अंमल सर्वांवर समान निकषाने होणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.
लहान फेरीवाल्यांवरच कारवाई करणे आणि ग्रीन झोनमधील आरसीसी दुकाने न छेडणे हे अन्यायकारक ठरते. जर खरोखरच नगरपंचायत शहरातील वाहतूक आणि बाजारपेठ नियोजन सुधारू इच्छित असेल, तर तिने –

ग्रीन झोनमधील जागेवर व्यापाऱ्यांसाठी कायमस्वरूपी कॉम्प्लेक्स उभारावे,

अतिक्रमण हटवताना पुनर्वसन धोरण जाहीर करावे,

सर्वांना समान नियम लागू करावेत.

नगरपंचायतीच्या या कारवाईने एक गोष्ट निश्चित झाली आहे – अतिक्रमण ही समस्या केवळ लहान व्यापाऱ्यांपुरती नाही.
शासनाने आणि नगरपंचायतीने धाडसी व समतोल निर्णय घेतला, तरच मुक्ताईनगरच्या व्यवसायिकांचा व बाजारपेठेचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटेल.