माहितीचा अधिकार वाचवण्यासाठी अकोल्यात जन-आंदोलन! नव्या नियमांविरोधात २५ जून रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निषेध आंदोलन.

स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस वृत्त संकलन

प्रतिनिधी अकोला जिल्हा

अकोला, दि. २४ : माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ हा देशातील नागरिकांना शासन व प्रशासनाच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व निर्माण करण्यासाठी मिळालेला एक प्रभावी लोकशाही अधिकार मानला जातो. मात्र महाराष्ट्र शासनाने लागू केलेल्या माहितीचा अधिकार नियम, २०२६ मधील काही तरतुदींमुळे या कायद्याची मूलभूत उद्दिष्टे धोक्यात आल्याची तीव्र भावना नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध जनसंघटनांमध्ये व्यक्त होत आहे.
नवीन नियमांनुसार अर्ज शुल्क, अपील शुल्क व माहितीच्या प्रतींसाठीचे शुल्क वाढविण्यात आले आहे. याशिवाय माहिती मागविण्याचे कारण नमूद करणे, ओळखपत्र जोडणे, “एक विषय – एक अर्ज” अशी सक्ती करणे, पुनरावृत्ती अर्ज निकाली काढण्याची तरतूद करणे तसेच सुनावणीला गैरहजर राहिल्यास अपील फेटाळण्याची मुभा देणे यांसारख्या तरतुदी नागरिकांच्या माहिती मिळविण्याच्या अधिकारावर मर्यादा आणणाऱ्या असल्याची टीका होत आहे. माहितीचा अधिकार कायदा हा सामान्य नागरिकाला शासनाच्या कामकाजावर प्रश्न विचारण्याचे सामर्थ्य देणारा कायदा म्हणून ओळखला जातो. भ्रष्टाचार उघडकीस आणणे, सार्वजनिक निधीचा वापर तपासणे, विकासकामांमध्ये पारदर्शकता निर्माण करणे आणि प्रशासनाला जबाबदार धरणे यासाठी या कायद्याचा देशभरात मोठ्या प्रमाणावर उपयोग झाला आहे. त्यामुळे नव्या नियमांच्या माध्यमातून नागरिकांना माहिती मिळविणे अधिक खर्चिक, गुंतागुंतीचे आणि कठीण होणार असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय लोक आंदोलन, निर्भय बनो जन आंदोलन, जागरूक नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध संघटनांच्या वतीने गुरुवार, दिनांक २५ जून २०२६ रोजी दुपारी ३ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय, अकोला येथे लोकशाही मार्गाने निषेध आंदोलन आयोजित करण्यात आले आहे. आंदोलनानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाला निवेदन सादर करण्यात येणार आहे.
आंदोलनकर्त्यांची प्रमुख मागणी म्हणजे माहितीचा अधिकार नियम, २०२६ मधील नागरिकविरोधी आणि कायद्याच्या मूळ भावनेला बाधा आणणाऱ्या सर्व तरतुदी तात्काळ रद्द कराव्यात. माहिती मिळविणे हा नागरिकांचा मूलभूत आणि मानवी अधिकार असून नियमांच्या माध्यमातून त्यावर निर्बंध आणण्याचा कोणताही प्रयत्न लोकशाहीसाठी घातक ठरेल, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली आहे.
यासंदर्भात समाजसेवक गजानन हरणे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे अकोला जिल्ह्यातील जागरूक नागरिकांना मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. “माहितीचा अधिकार हा कोणाचाही उपकार नसून नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार आहे. या अधिकारामुळे शासनातील पारदर्शकता वाढली, भ्रष्टाचारावर अंकुश बसला आणि सामान्य माणसाला न्याय मिळविण्याचे प्रभावी साधन प्राप्त झाले. त्यामुळे हा कायदा कमकुवत करण्याचा कोणताही प्रयत्न जनतेने हाणून पाडला पाहिजे,” असे त्यांनी म्हटले आहे.
लोकशाहीची खरी ताकद ही जागरूक नागरिकांमध्ये असते. माहितीचा अधिकार हा त्या जागरूकतेचा आधारस्तंभ आहे. त्यामुळे माहिती अधिकार अधिनियम २००५ चे संरक्षण आणि लोकशाही मूल्यांचे जतन करण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने या आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन आयोजक समाजसेवक गजानन हरणे यांनी केले आहे.