प्रतिनिधी, राजू मुंडे
दिल्ली: आम आदमी पार्टी प्रमुख आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना कथित दारू धोरण घोटाळ्यात अटक केली आहे. गुरुवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांच्या अटकेला स्थगिती देण्याची याचिका फेटाळून लावली होती. या नंतर ईडीच्या ८ ते १० अधिकाऱ्यांचे पथक सर्च वॉरंट घेऊन केजरीवाल यांच्या घरी पोहोचले आणि अडीच तासांच्या चौकशीनंतर त्यांना अटक केली.दारू धोरणाचा मुद्दा काय आहे?दिल्ली सरकारने नोव्हेंबर २०२१ मध्ये नवीन मद्य धोरण लागू केले होते. यामध्ये खासगी दारू कंपन्यांना दारूचे कंत्राट देण्यात आले. लेफ्टनंट गव्हर्नर व्ही.के. सक्सेना यांनी या धोरणात भ्रष्टाचाराची भीती व्यक्त केली आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) कडून चौकशीची शिफारस केली. नंतर ईडीही तपासात सहभागी झाली. दिल्ली सरकारने दारू कंपन्यांकडून लाच घेऊन त्यांना पॉलिसीद्वारे लाभ मिळवून दिला आणि दारूची कंत्राटे दिली, असा आरोप आहे. अरविंद केजरीवाल हे अटक झालेले भारताचे पहिले मुख्यमंत्री आहेत. त्यांच्या आधी जे जयललिता, लालू प्रसाद यादव आणि अलीकडे हेमंत सोरेन यांसारख्या नेत्यांना अटक करण्यात आली होती. पण अटक होण्यापूर्वीच त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. केजरीवाल यांच्या अटकेनंतर दिल्ली सरकारचे मंत्री आतिशी म्हणाले की, केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री होते,आहेत आणि राहतील आणि ते जेलमधूनच सरकार चालवतील. सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. ईडीचे पथक केजरीवाल यांच्या घरी पोहोचल्यावर त्यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले. मात्र, न्यायालयाने तातडीची सुनावणी घेण्यास नकार दिला असून त्यावर उद्या सुनावणी होणार आहे.ईडीने केजरीवाल यांना नऊ समन्स बजावले होतेमद्य धोरण प्रकरणी ईडीने केजरीवाल यांना आतापर्यंत 9 समन्स बजावले आहेत, मात्र ते एकदाही हजर झाले नाहीत. त्याला 17 मार्च रोजी शेवटचे समन्स बजावण्यात आले होते, ज्यामध्ये त्याला आज 21 मार्च रोजी हजर राहण्यास सांगण्यात आले होते. केजरीवाल यांनी समन्सबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, मात्र तेथून त्यांना दिलासा मिळाला नाही.
