पातुर तालुका प्रतिनिधी
सुखलाल उपर्वट
पातूर वार्ता : ओबीसी आणि व्हीजेएनटी या प्रवर्गामध्ये मागासलेल्या भटक्या जाती प्रजाती आहे.आज सुद्धा या जातींचा काही लोकांकडून अपमान करण्यात येतो.ओबीसी आणी व्हीजेएनटी प्रवर्गातील जातींना एस.सी./एस.टी.सारखे सामाजिक संरक्षण देण्याकरिता ॲट्रॉसिटी ॲक्ट सारखा स्वतंत्र ॲट्रॉसिटी कायदा निर्माण करण्यात यावा अशा प्रकारच्या मागणीचे लेखी निवेदन पातूर तहसील कार्यालय मार्फत महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पातूर तालुका विकास मंचाच्या वतीने देण्यात आले.
एस.सी./एस.टी.ॲक्ट The Schedule Caste and Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) सारखा Act ओबीसी आणी व्हीजेएनटी जातीं करिता स्वतंत्र कायदा राज्य सरकारने बनविला तर ओबीसी आणी व्हीजेएनटी मधील जातींना सामाजिक संरक्षण प्राप्त होऊन त्यांना सन्मानाने जीवन जगता येईल.
देशाच्या संविधानाने देशातील नागरिकांना सात मूलभूत अधिकार दिले त्यात समानता एक अधिकार आहे.
देशात समानता प्रस्थापित करण्यासाठी ओबीसी व व्हीजेएनटी जाती करिता शासनाने स्वतंत्र Atrocities Act निर्माण करावा.जो The Schedule Caste and Schedule Tribes(Prevention of Atrocities) Act एससी एसटी ॲक्ट सारखा असावा.
स्वतंत्र कायदा राज्य सरकारने निर्माण केल्यास ओबीसी व व्हीजेएनटी जाती चे पहासष्ठ टक्के नागरिकांना समाधान मिळेल.फक्त एस.सी/एस.टी.जाती ला संरक्षण देणे आणी बाकी जातींना संरक्षण न देणे हे अयोग्य आहे संविधान विरोधी आहे.
ओबीसी आणि व्हीजेएनटी यामध्ये अनेक भटक्या विमुक्त मागासवर्गीय जाती प्रजाती आहेत या जातीतील काही लोकांवर ॲट्राॅसिटी ॲक्ट कायद्याचा दुरूपयोग करत खोट्या केसेस दाखल होत असल्याने लोकांमध्ये तीव्र रोष निर्माण होत आहे अस यावेळी पातूर तालुका विकास मंचाचे संयोजक ठाकूर शिवकुमार सिंह बैस यांनी म्हटले आहे.
याप्रसंगी पातूर तहसीलचे नायब तहसीलदार विजय खेडकर यांना निवेदन देतांना पातूर तालुका विकास मंचाचे धारकरी विजय राऊत,वस्ताद सुरेश श्रीनाथ,धारकरी सुहास देवकर, किरण कुमार निमकंडे,साजीद सर,रक्षण देशमुख,विनोद तेजवाल,कार्तिक डिके,प्रफुल्ल तायडे,पै.पुष्कराज कढोणे,युवराजसिंह ठाकूर,नवीन गाडगे,प्राची राऊत,अनिल श्रीनाथ, सदानंद गाडगे,सतिश वानखडे,ओम निमकंडे,चैतन्य राऊत सह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
