जळगावच्या दुष्काळस्थितीचा प्रशासनाकडून तालुकानिहाय आढावा; उपाययोजना प्रभावीपणे राबविण्याचे महसूलमंत्री बावनकुळे यांचे निर्देश

पावसाची कमतरता, पिकांचे नुकसान आणि पाणीटंचाईवर मंथन; जळगावच्या दुष्काळ व्यवस्थापनासाठी शासन-प्रशासन सज्ज
जळगावच्या दुष्काळस्थितीवर सरकारचे लक्ष; तातडीच्या उपाययोजनांवर भर
जळगाव : यंदाच्या पावसातील कमतरतेमुळे जळगाव जिल्ह्यातील शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसमोर निर्माण झालेल्या संभाव्य संकटाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयात दुष्काळस्थिती व व्यवस्थापनाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, मंत्री गिरीश महाजन, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे तसेच केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षाताई खडसे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
जिल्ह्यातील पावसाचे प्रमाण, खरीप पिकांची सद्यस्थिती, पिकांचे संभाव्य नुकसान, जलसाठ्याची उपलब्धता, भूजल पातळी आणि ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची परिस्थिती यांचा तालुकानिहाय आढावा बैठकीत घेण्यात आला. त्याचबरोबर पशुधनासाठी चारा व पाण्याची उपलब्धता आणि आगामी काळात निर्माण होऊ शकणाऱ्या पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी प्रशासनाने केलेल्या नियोजनाचीही माहिती घेण्यात आली.
दुष्काळाच्या छायेत शेतकऱ्यांसमोरील आव्हान
जळगाव जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर शेतीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे पावसातील खंड किंवा अपेक्षेपेक्षा कमी पर्जन्यमानाचा परिणाम थेट शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होतो. खरीप पिकांची स्थिती, उपलब्ध जलसाठा आणि भूजल पातळी यांचा परस्पर संबंध लक्षात घेता संभाव्य पाणीटंचाईकडे केवळ उन्हाळ्यातील समस्या म्हणून पाहणे पुरेसे ठरणार नाही.
या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने परिस्थिती गंभीर होण्याची वाट न पाहता प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. विशेषतः पिण्याचे पाणी, पशुधनासाठी चारा-पाणी आणि शेतकऱ्यांना आवश्यक मदत याबाबत पूर्वनियोजन महत्त्वाचे ठरणार आहे.
प्रशासनासमोर अंमलबजावणीचे आव्हान
बैठकीत दुष्काळजन्य परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी शासनाच्या विविध योजनांची आणि उपाययोजनांची माहिती घेण्यात आली. मात्र, दुष्काळाचा आढावा बैठकीपुरता मर्यादित न राहता त्याचे रूपांतर प्रत्यक्ष मदतीत होणे हीच खरी कसोटी आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना पाणी, शेतकऱ्यांना आवश्यक मदत आणि पशुपालकांना चारा-पाण्याची उपलब्धता वेळेत मिळणे गरजेचे आहे.
दुष्काळाचे परिणाम सर्वच भागांमध्ये समान नसतात. त्यामुळे जिल्ह्याचा एकत्रित आढावा घेण्याबरोबरच तालुकानिहाय आणि गावनिहाय परिस्थितीचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास करून उपाययोजना निश्चित करणे अधिक परिणामकारक ठरू शकते. पर्जन्यमान, पिकांची स्थिती, जलस्रोत आणि भूजल पातळीच्या उपलब्ध आकडेवारीच्या आधारे निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
शेतकरी आणि ग्रामीण नागरिकांच्या अपेक्षा वाढल्या
दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्याचा सर्वाधिक परिणाम अल्पभूधारक शेतकरी, शेतमजूर आणि पशुपालकांवर होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे प्रशासनाने संवेदनशीलता दाखवून तातडीच्या उपाययोजनांसोबतच दीर्घकालीन नियोजनावरही भर देणे गरजेचे आहे.
शासन शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या पाठीशी असल्याचे या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. आता या बैठकीतील निर्देशांची वेळेत आणि प्रभावी अंमलबजावणी होणे महत्त्वाचे आहे. कारण दुष्काळाशी लढाई केवळ घोषणांनी नव्हे, तर पाणी, चारा आणि शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदत पोहोचविणाऱ्या ठोस कृतीनेच जिंकता येणार आहे.
या बैठकीस खासदार स्मिता वाघ, माजी मंत्री तथा आमदार अनिल पाटील, आमदार नंदकिशोर महाजन, आमदार मंगेश चव्हाण, आमदार किशोर आप्पा पाटील, जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिश्मा नायर यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.