दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीच्या मदतीसाठी डिजिटल यंत्रणा सक्षम करण्याची गरज

— प्रदीप बिल्होरे पाटील

स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस

प्रतिनिधी – शंकर शिवरकर

दुष्काळामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर पाहणी, पंचनामे आणि अहवालांची प्रक्रिया सुरू होते. मंत्री, आमदार आणि अधिकारी प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन परिस्थितीची पाहणी करतात. शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्यासाठी ही पाहणी महत्त्वाची असली, तरी आज उपलब्ध असलेल्या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या पार्श्वभूमीवर या प्रक्रियेचा वेग आणि कार्यपद्धती बदलण्याची गरज आहे.
भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था आणि केंद्र सरकारच्या यंत्रणांकडून शेतीचे क्षेत्र, पीकस्थिती, उत्पादनाचा अंदाज तसेच दुष्काळाचे मूल्यांकन करण्यासाठी उपग्रहाधारित दूरसंवेदन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. अशा तंत्रज्ञानाचा एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे मोठ्या क्षेत्राचे तुलनेने जलद मूल्यांकन करणे आणि वेळेवर निर्णय घेण्यास मदत होणे.
पीकविमा व्यवस्थेतही तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत आहे. प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेच्या अधिकृत व्यवस्थेमध्ये पीकनुकसान मूल्यांकन प्रणाली, उत्पादन अंदाजासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, दूरसंवेदन, हवामानविषयक माहिती आणि विविध डिजिटल साधनांचा समावेश आहे.
महाराष्ट्रातही उपग्रहाच्या माध्यमातून वनस्पतींच्या हरितपणाचे आणि पिकांवरील ताणाचे निरीक्षण करण्याच्या पद्धती उपलब्ध आहेत. अशा साधनांमुळे दुष्काळ किंवा पिकांवरील ताणाचे क्षेत्रनिहाय चित्र मिळवण्यास मदत होऊ शकते.
मग प्रश्न असा आहे की, तंत्रज्ञान उपलब्ध असताना त्याचा उपयोग केवळ माहिती तयार करण्यापुरता न राहता मदत आणि निर्णयप्रक्रिया अधिक वेगवान करण्यासाठी किती प्रभावीपणे केला जात आहे?
प्रत्यक्ष पाहणी पूर्णपणे टाळण्याचा प्रश्न नाही. मात्र उपग्रहचित्रे, हवामानाची माहिती, स्थानिक प्रशासनाचा माहितीभांडार आणि आवश्यक त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष पडताळणी यांचा एकत्रित वापर करून संकटग्रस्त क्षेत्रांची प्राथमिक ओळख वेगाने करता येऊ शकते. त्यानंतर आवश्यक ठिकाणी नमुना पाहणी करून निर्णय घेण्याची प्रक्रिया अधिक गतिमान करता येईल.
शेतकऱ्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मुद्दा एकच आहे—नुकसान आज झाले असेल तर मदतीची प्रक्रिया आजच सुरू झाली पाहिजे.
शासनाकडे कृषी विद्यापीठे, संशोधन संस्था, तज्ज्ञ आणि आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. या सर्वांची सांगड घालून गावनिहाय किंवा क्षेत्रनिहाय डिजिटल कृषीस्थिती तयार करता आली, तर प्रत्येक संकटानंतर नव्याने माहिती गोळा करण्यासाठी मोठी प्रशासकीय धावपळ करण्याची गरज कमी होऊ शकते.
पाहणी ही प्रशासनाच्या संवेदनशीलतेची खूण असू शकते; मात्र संकट ओळखणे, निर्णय घेणे आणि मदत पोहोचवणे हा प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेचा खरा मापदंड असला पाहिजे.
उपग्रह आकाशातून शेतीची स्थिती टिपत आहेत, डिजिटल यंत्रणा माहिती उपलब्ध करून देत आहेत आणि संशोधन संस्था तंत्रज्ञान विकसित करत आहेत. आता या क्षमतेला वेगवान निर्णय आणि तातडीच्या मदतीची जोड देण्याची गरज आहे.
शेतकऱ्याला पाहणीचा अनुभव नको असे नाही; पण पाहणीनंतर मदतीची वाट पाहावी लागू नये, एवढी अपेक्षा नक्कीच आहे.