🔥 ३० दिवसांत ओबीसींच्या १४ मागण्यांवर शासन निर्णय काढा, अन्यथा मुंबई जाम करू!

राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघाचा सरकारला थेट इशारा; खामगावातून आंदोलनाचा एल्गार
जी. डी.रोकडे बुलढाणा जिल्हा प्रतिनिधी
“आश्वासनांची खैरात नको, आता शासन निर्णय हवा!”

खामगाव, दि. ७ सप्टेंबर २०२६ :
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने ऑगस्ट २०२५ मध्ये नागपूर येथील संविधान चौकात सलग १५ दिवस करण्यात आलेल्या साखळी उपोषणानंतर दिनांक ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत लिखित स्वरूपात मान्य करण्यात आलेल्या ओबीसी समाजाच्या १४ मागण्यांवर तातडीने शासन निर्णय काढावा, या मागणीसाठी आज खामगाव येथे उपविभागीय अधिकारी साहेब यांच्यामार्फत मा. मुख्यमंत्री महोदयांना निवेदन देण्यात आले.
हे निवेदन राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघाचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष सुरज बेलोकार यांच्या नेतृत्वात देण्यात आले.
सरकारला आता ३० दिवसांची मुदत!
९ सप्टेंबर २०२५ रोजी शासनाच्या मंत्र्यांसमोर व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर ओबीसी महासंघाच्या १४ मागण्या लिखित स्वरूपात मान्य करण्यात आल्या. मात्र, जवळपास एक वर्षाचा कालावधी उलटूनही या मागण्यांवर अपेक्षित शासन निर्णय निघालेला नाही. त्यामुळे शासनाच्या या वेळकाढूपणाविरोधात आज खामगावातून तीव्र इशारा देण्यात आला.

“सरकारने मान्य केलेल्या मागण्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आता ३० दिवसांची मुदत देत आहोत. या ३० दिवसांत १४ मागण्यांवर ठोस शासन निर्णय काढून त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू केली नाही, तर ओबीसी युवा महासंघ महाराष्ट्रभर आंदोलन छेडेल आणि प्रसंगी मुंबई जाम आंदोलन उभारेल,” असा स्पष्ट इशारा प्रदेशाध्यक्ष सुरज बेलोकार यांनी दिला.

ओबीसींच्या हक्कांशी खेळाल तर सरकारला रस्त्यावर उतरून उत्तर देऊ!ओबीसी विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शिष्यवृत्ती, महाज्योतीसाठी ₹१,००० कोटींची तरतूद, ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळासाठी ₹१,००० कोटींची तरतूद, विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे व अभ्यासिका, आर्थिक विकास महामंडळाच्या कर्ज योजनांमधील जाचक अटी शिथिल करणे, परदेशी शिष्यवृत्तीतील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढविणे, पीएच.डी. संशोधकांची प्रलंबित फेलोशिप अदा करणे, ओबीसी शेतकऱ्यांसाठी सवलतीच्या योजना सुरू करणे आदी अत्यंत महत्त्वाच्या मागण्या या १४ मागण्यांमध्ये आहेत.या मागण्या शासनाने चर्चेच्या टेबलावर मान्य केल्या असताना त्यांची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ का केली जात आहे? ओबीसी समाजाच्या मागण्या मान्य करायच्या, आंदोलन शांत करायचे आणि नंतर फाईल मंत्रालयात धूळ खात ठेवायची, हा प्रकार आता खपवून घेतला जाणार नाही, असा संतप्त सवाल यावेळी उपस्थित करण्यात आला.मुंबईला जाणारा ओबीसींचा लोंढा सरकारने थांबवायचा असेल तर निर्णय घ्या!“ओबीसी समाज संयमी आहे; मात्र संयमाचा अर्थ कमजोरी नाही. सरकारने दिलेला शब्द पाळला नाही तर महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाला सोबत घेऊन मुंबईच्या दिशेने कूच करू. मुंबईच्या सत्ताकेंद्राला ओबीसींच्या आवाजाने हादरवून सोडू आणि गरज पडल्यास मुंबई जाम करू,” असा इशारा सुरज बेलोकार यांनी दिला.सरकारने आता बैठका, समित्या, आश्वासने आणि कागदी घोडे नाचविण्याचा खेळ बंद करून मान्य केलेल्या १४ मागण्यांवर शासन निर्णय काढावा, अशी मागणी करण्यात आली.
यावेळी उपस्थित ओबीसी बांधव
या निवेदन प्रसंगी गणेशभाऊ चौकसे, बंटीभाऊ रोकडे, सदाशिव क्षीरसागर सर, अनिल मुलांडे सर, रामेश्वर कापडे, अस्लम पटेल, संतोष आटोळे, प्रतीक लोखंडकार, भगवान लाहूडकार, तहसीनभाई शाह, विनोदभाऊ लाहूडकार, संजय धोंड, रफिक शाह, वैभव खोंडील यांच्यासह अनेक ओबीसी बांधव व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

३० दिवसांत शासन निर्णय काढा!
अन्यथा महाराष्ट्रभर आंदोलन पेटेल!
आणि गरज पडली तर मुंबई जाम करू!

– सुरज बेलोकार
प्रदेशाध्यक्ष, महाराष्ट्र
राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघ