राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना मोफत स्कूल बॅग

स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस

प्रतिनिधी – शंकर शिवरकर

देऊळगाव राजा : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये इयत्ता १ ली ते ८ वीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरविण्याच्या उपक्रमांतर्गत मोफत शालेय दप्तर (School Bag) देण्यास राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे.

शासन निर्णयानुसार इयत्ता १ ली ते ५ वी आणि इयत्ता ६ वी ते ८ वीमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या विचारात घेऊन दप्तरांचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. यासाठी शिक्षण संचालक (प्राथमिक), प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांनी सादर केलेल्या १७४ कोटी १९ लाख ३५ हजार ४२४ रुपयांच्या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

दप्तरांची खरेदी शासनाच्या विहित कार्यपद्धतीनुसार ई-निविदेद्वारे करण्यात येणार आहे. निविदा प्रक्रियेत न्यूनतम दरधारक (L-1) निविदाकाराची निवड करून खरेदी प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.

दप्तराच्या किमतीमध्ये डिझाइन, पुरवठा, वाहतूक आणि जीएसटी यांचा एकत्रित समावेश असणे आवश्यक आहे. या बाबींसाठी स्वतंत्र किंमती दर्शविणारी निविदा विचारात घेतली जाणार नसल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

या योजनेचा खर्च सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षातील उपलब्ध तरतुदीतून भागविण्यात येणार आहे. त्यासाठी निधी वितरणाचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला जाणार असून, निधी वितरणाचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील.

या निर्णयामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता १ ली ते ८ वीच्या विद्यार्थ्यांना शालेय दप्तर उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. मात्र, तालुकानिहाय विद्यार्थ्यांची संख्या, दप्तरांचा प्रत्यक्ष पुरवठा आणि वितरणाचे वेळापत्रक शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलेले नाही.