नार्वेकर विरुद्ध सिब्बल; शिवसेना वादाच्या सुनावणीत आरोप-प्रत्यारोप तीव्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे लक्ष
यवतमाळ : शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाच्या मालकीहक्काशी संबंधित कायदेशीर वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निर्णयावरून राजकीय आणि कायदेशीर वातावरण पुन्हा तापले आहे. ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णय प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर नार्वेकर यांनी त्यांच्या आरोपांना स्पष्ट शब्दांत प्रत्युत्तर दिले आहे.
प्रसारमाध्यमांशी बोलताना राहुल नार्वेकर यांनी आपला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार आणि कायद्याच्या चौकटीतच घेतल्याचा दावा केला. कपिल सिब्बल हे न्यायालयात त्यांच्या पक्षकाराची बाजू मांडत असल्याने त्यांच्या युक्तिवादाला अंतिम सत्य मानता येणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
नार्वेकर यांनी यावेळी एक महत्त्वाचा सवालही उपस्थित केला. “मी अध्यक्ष या नात्याने माझ्या पातळीवर काय ठरवले आहे, हे त्यांना आधीच कसे समजले?” असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी सिब्बल यांच्या आरोपांवर आक्षेप घेतला. आपला निर्णय कायदेशीर कसोटीवर टिकणारा असल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
सिब्बलांचा निर्णय प्रक्रियेवर सवाल
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णय प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केल्याचे सांगितले जाते. अध्यक्षांना आधीच कोणत्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचायचे होते आणि त्या निष्कर्षासाठी तर्क मांडण्यात आल्याचा दावा सिब्बल यांनी केला.
आमदारांना जारी करण्यात आलेला व्हिप, अध्यक्षांच्या निवडीत सहभागी न होण्याची भूमिका आणि शिवसेनेच्या पक्षघटनेशी संबंधित मुद्दे सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, निवडणूक आयोगाच्या नोंदीवर असलेल्या पक्षघटनेचा संदर्भ देत विधानसभा अध्यक्षांना त्या घटनेची नव्याने तपासणी करण्याचा अधिकार नेमका कुठून मिळाला, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केल्याचे सांगितले जाते.
कायदेशीर लढाईला राजकीय रंग
शिवसेनेतील फूट, पक्षाचे नेतृत्व, निवडणूक चिन्ह आणि विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय या सर्व मुद्द्यांभोवती गेल्या काही काळापासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ सुरू आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीला केवळ कायदेशीर नव्हे, तर मोठे राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
एकीकडे सिब्बल यांच्याकडून निर्णय प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह, तर दुसरीकडे नार्वेकरांकडून निर्णय कायद्याच्या चौकटीत असल्याचा ठाम दावा, अशी भूमिका सध्या समोर आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील न्यायालयीन निरीक्षणे आणि अंतिम निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
लोकशाही व्यवस्थेत विधानसभा अध्यक्षांचे निर्णय हे संविधान, कायदा आणि न्यायालयीन निर्देशांच्या चौकटीत असणे अपेक्षित आहे. त्याचवेळी एखाद्या निर्णयावर न्यायालयात कायदेशीर आव्हान दिले जाणे ही देखील घटनात्मक प्रक्रियेचाच भाग आहे.
सध्या आरोप-प्रत्यारोपांची राजकीय धग वाढत असली, तरी अंतिम सत्य हे न्यायालयीन परीक्षणातूनच स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे राजकीय दावे आणि कायदेशीर युक्तिवाद यामध्ये फरक ठेवणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालय या संपूर्ण प्रकरणातील कायदेशीर प्रश्नांवर काय भूमिका घेते, याकडे महाराष्ट्रासह देशाचे लक्ष लागले आहे.
