काम केले असते तर एक तरी नगरसेवक निवडून आला असता”; राज ठाकरेंवर गिरीश महाजनांचा जोरदार पलटवार
| प्रतिनिधी नाशिक
शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था, विकासकामांतील कथित अनियमितता आणि कंत्राटदारांच्या निवडीवरून राज्याच्या राजकारणात आरोप-प्रत्यारोपांचे वातावरण तापले आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी शहरातील विकासकामांबाबत राज्य सरकारवर गंभीर आरोप करत गुजरातमधील कंत्राटदारांना प्राधान्य दिल्याचा दावा केला होता. या आरोपांना राज्याचे कॅबिनेट मंत्री गिरीश महाजन यांनी तीव्र प्रत्युत्तर देत विरोधकांना पुरावे सादर करण्याचे खुले आव्हान दिले आहे.राज ठाकरे यांनी नाशिकमधील रस्त्यांच्या निकृष्ट अवस्थेवरून सरकारवर निशाणा साधत, मनसेच्या सत्ताकाळात शहर अधिक नियोजनबद्ध आणि सुस्थितीत असल्याचा दावा केला होता. त्यावर प्रत्युत्तर देताना गिरीश महाजन यांनी, “जर शहराचा विकास इतका उत्कृष्ट झाला होता, तर त्यानंतरच्या निवडणुकीत जनतेने एकही नगरसेवक का निवडून दिला नाही?” असा सवाल उपस्थित केला. विकास हा केवळ भाषणांमधून नव्हे, तर जनतेच्या विश्वासातून सिद्ध होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.कंत्राटांबाबत करण्यात आलेल्या आरोपांचे खंडन करताना महाजन यांनी सांगितले की, सध्या सुमारे १,५०० कोटी रुपयांची विकासकामे सुरू असून सर्व निविदा प्रक्रिया ऑनलाइन व पारदर्शक पद्धतीने पार पडत आहे. संबंधित कंत्राटदारांची संपूर्ण यादी सार्वजनिक करण्याची तयारी दर्शवत, गुजरात किंवा इतर राज्यातील कंत्राटदार असल्याचा दावा पुराव्यासह सिद्ध करण्याचे आव्हान त्यांनी विरोधकांना दिले.शहरातील रस्त्यांच्या अवस्थेबाबत नागरिकांच्या नाराजीची दखल घेत त्यांनी भविष्यातील नियोजन स्पष्ट केले. मुख्य मार्गांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण सुरू असून पुढील ३० ते ४० वर्षे खड्डेमुक्त रस्त्यांचे उद्दिष्ट असल्याचा दावा त्यांनी केला. सध्या सुरू असलेल्या कामांमुळे नागरिकांना काही प्रमाणात गैरसोय होत असल्याचेही त्यांनी मान्य केले.भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, अनेक कामे अंदाजित खर्चापेक्षा कमी दरात मंजूर करण्यात आली असून, गुणवत्तेवर देखरेख ठेवण्यासाठी आयआयटीसारख्या तज्ज्ञ संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे विकासकामांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप निराधार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वलोकशाही व्यवस्थेत सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकमेकांवर आरोप करणे स्वाभाविक असले, तरी सार्वजनिक विकासकामांबाबत केलेले आरोप पुराव्यांच्या आधारेच मांडले जाणे आवश्यक आहे. तथ्यहीन आरोपांमुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ शकतो, तसेच प्रशासनावरील विश्वास कमी होण्याची शक्यता असते. दुसरीकडे, विकासकामांमध्ये पारदर्शकता राखणे, गुणवत्तेची खात्री करणे आणि सार्वजनिक निधीचा योग्य वापर करणे ही प्रशासनाची कायदेशीर व नैतिक जबाबदारी आहे.संपादकीय मतनाशिकच्या रस्त्यांचा प्रश्न हा केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचा विषय नसून लाखो नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित आहे. त्यामुळे सर्व पक्षांनी राजकीय संघर्षापेक्षा विकासकामांची गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यावर भर देणे गरजेचे आहे. पुराव्यांच्या आधारे चर्चा आणि कायद्याच्या चौकटीत निर्णय झाल्यास नागरिकांचा लोकशाही व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ होईल.
