पोलीस ठाण्यातच भ्रष्टाचाराचा सापळा; लाचेच्या व्यवहारात PSI आणि शिपाई रंगेहात अटकेत
कायद्याचे रक्षकच लाचखोर! न्यायालयीन अहवालासाठी ₹४० हजारांची लाच घेताना PSI व शिपाई एसीबीच्या जाळ्यातप्रभावी
पोलीस ठाण्यातच भ्रष्टाचाराचा सापळा; लाचेच्या व्यवहारात PSI आणि शिपाई रंगेहात अटकेत
धुळे | प्रतिनिधी
कायद्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या पोलिस दलालाच भ्रष्टाचाराची लागण झाल्याचे धक्कादायक चित्र धुळे शहरात समोर आले आहे. न्यायालयात अनुकूल अहवाल सादर करण्याच्या मोबदल्यात ₹४० हजारांची लाच स्वीकारताना पश्चिम देवपूर पोलीस ठाण्यातील पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) आणि एका पोलीस शिपायाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) रंगेहात अटक केली. या कारवाईमुळे जिल्हा पोलिस दलात मोठी खळबळ उडाली असून प्रामाणिक पोलिसांच्या प्रतिमेलाही धक्का बसला आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार, हे प्रकरण २०१५ मधील बनावट कागदपत्रांच्या आधारे गृहकर्ज उचलल्याच्या कथित फसवणुकीशी संबंधित आहे. या प्रकरणात न्यायालयात आरोपींच्या बाजूने अनुकूल अहवाल पाठवण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी सुरुवातीला ₹५० हजारांची लाच मागितल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला आहे.लाच देण्यास नकार देत तक्रारदाराने थेट लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे धाव घेतली. एसीबीने तक्रारीची पंचांसमक्ष पडताळणी केली असता लाचेची मागणी झाल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर चर्चेनंतर व्यवहाराची रक्कम ₹४० हजारांवर निश्चित झाल्याचे समोर आले.यानंतर एसीबीच्या पथकाने पश्चिम देवपूर पोलीस ठाण्यात नियोजनबद्ध सापळा रचला. ठरल्याप्रमाणे तक्रारदाराकडून ₹४० हजारांची रक्कम स्वीकारताना पोलीस शिपायाला रंगेहात पकडण्यात आले. पुढील चौकशीत संबंधित पोलीस उपनिरीक्षकाचाही या व्यवहारात सहभाग असल्याचे समोर आल्यानंतर त्यालाही ताब्यात घेण्यात आले.दोन्ही आरोपी पोलिसांविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे.संपादकीय टिप्पणीभ्रष्टाचाराविरोधात कारवाई करणाऱ्या यंत्रणाच जर लाचखोरीत अडकू लागल्या, तर सामान्य नागरिकांचा कायद्यावरील विश्वास डळमळीत होणे स्वाभाविक आहे. धुळेतील ही कारवाई केवळ दोन पोलिसांपुरती मर्यादित न ठेवता, अशा प्रकारच्या प्रकरणांना खतपाणी घालणाऱ्या संपूर्ण साखळीची चौकशी होणे आवश्यक असल्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. प्रामाणिक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचवणाऱ्या अशा भ्रष्ट प्रवृत्तीवर कठोर कारवाई करणे हीच काळाची गरज असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
