रोजगारावर बुलडोझर; रावेरच्या तरुणांची स्वप्ने उद्ध्वस्त

शनी मंदिरासमोरील अतिक्रमण हटाव कारवाईनंतर अनेक कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ; मानसिक तणावात व्यावसायिक

स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस
रावेर ता . प्रतिनिधी विनोद तायडे

रावेर शहरातील शनी मंदिरासमोरील अतिक्रमण हटाव कारवाईने केवळ काही दुकाने जमीनदोस्त झाली नाहीत, तर अनेक तरुणांची स्वप्ने, कष्ट आणि कुटुंबाचा आधारही एका क्षणात उद्ध्वस्त झाला. अनेक वर्षांच्या मेहनतीने उभारलेले झेरॉक्स, ऑनलाइन सेवा केंद्र, स्टेशनरी आणि इतर लहान व्यवसाय क्षणात नाहीसे झाले. परिणामी अनेक तरुण बेरोजगारीच्या गर्तेत ढकलले गेले असून अनेक दुकानदार मानसिक तणावाखाली जीवन जगत आहेत.

स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी काहींनी बँकेचे कर्ज घेतले, काहींनी नातेवाईकांकडून पैसे उभे केले, तर काहींनी आयुष्यभराची बचत खर्च करून छोटासा व्यवसाय सुरू केला होता. या व्यवसायातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर संपूर्ण कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालत होता. मात्र कारवाईनंतर हातातील रोजगारच हिरावला गेल्याने अनेक कुटुंबांसमोर उद्याचा दिवस कसा काढायचा, हा प्रश्न उभा राहिला आहे.

झेरॉक्स व ऑनलाइन सेवा केंद्रे ही केवळ दुकाने नव्हती, तर विद्यार्थी, शेतकरी, ज्येष्ठ नागरिक आणि सर्वसामान्यांसाठी विविध शासकीय सेवांचे महत्त्वाचे केंद्र होती. शिष्यवृत्ती अर्ज, आधार व पॅन कार्ड सेवा, ऑनलाइन फॉर्म, महा-ई-सेवा, प्रिंटआउट, स्कॅनिंग अशा अनेक सुविधा येथून उपलब्ध होत होत्या. आता ही सेवा बंद झाल्याने नागरिकांनाही मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.

अतिक्रमण हटविणे ही प्रशासनाची कायदेशीर जबाबदारी असली, तरी त्यातून उद्ध्वस्त झालेल्या कुटुंबांचे पुनर्वसन, पर्यायी जागा किंवा रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे ही सामाजिक जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करताना मानवी संवेदनांचा विचार झाला पाहिजे, अशी भावना शहरातील नागरिक व्यक्त करत आहेत.

आज अनेक तरुणांच्या डोळ्यांत भविष्याची चिंता आहे. कर्जाचे हप्ते, घरखर्च, मुलांचे शिक्षण आणि कुटुंबाची जबाबदारी यामुळे अनेक जण नैराश्याच्या उंबरठ्यावर पोहोचले आहेत. रोजगार गमावल्याने निर्माण झालेला मानसिक तणाव हीदेखील गंभीर बाब असून याकडे प्रशासनाने गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.

रावेर शहराचा विकास नक्कीच झाला पाहिजे; मात्र त्या विकासाच्या प्रक्रियेत कष्टाने उभा राहिलेला सर्वसामान्य माणूस चिरडला जाऊ नये. विकास आणि मानवी संवेदना यांचा समतोल राखणे हीच खरी प्रशासनाची कसोटी आहे. प्रभावित व्यावसायिकांना पर्यायी जागा, पुनर्वसन किंवा अन्य योग्य मदत मिळाल्यास त्यांच्या आयुष्याला पुन्हा नवी दिशा मिळू शकते. अन्यथा अनेक शिक्षित तरुणांची स्वप्ने आणि अनेक कुटुंबांचा आधार कायमचा हरपण्याची भीती व्यक्त होत आहे.