परवानगीशिवाय रोहित्र उभारल्याचा आरोप; सातोड परिसरात ग्रामस्थांमध्ये संताप
परवानगीशिवाय रोहित्र उभारल्याचा आरोप; सातोड परिसरात ग्रामस्थांमध्ये संताप
मुक्ताईनगर (प्रतिनिधी) : मुक्ताईनगर तालुक्यात अवैध ट्रान्सफार्मर बसविण्याच्या प्रकारामुळे पुन्हा एकदा महावितरण प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. सातोड गावाजवळील स्मशानभूमी परिसरात संशयास्पदरीत्या ट्रान्सफार्मर बसविण्यात आल्याची चर्चा ग्रामस्थांमध्ये रंगली असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार, सातोड गावालगत स्मशानभूमी परिसरात काही दिवसांपूर्वी रात्री उशिरापर्यंत संशयास्पद हालचाली सुरू होत्या. काही अवजड वाहने आणि यंत्रसामग्री त्या ठिकाणी आणण्यात आल्याचे ग्रामस्थांनी पाहिल्याचे सांगितले जात आहे. त्यानंतर काही दिवसांतच त्या परिसरात अचानक ट्रान्सफार्मर उभारण्यात आल्याचे निदर्शनास आले.विशेष म्हणजे, या कामासाठी ग्रामपंचायतीची अथवा संबंधित विभागाची अधिकृत परवानगी घेण्यात आली होती का, याबाबत स्पष्ट माहिती उपलब्ध नसल्याने संशय अधिक गडद झाला आहे. तसेच महावितरणच्या स्थानिक कार्यालयाकडूनही यासंदर्भात अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नसल्याची चर्चा सुरू आहे.सूत्रांच्या माहितीनुसार, हा ट्रान्सफार्मर राज्याबाहेरून अनधिकृत मार्गाने आणण्यात आल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या संपूर्ण व्यवहारात मोठ्या आर्थिक उलाढालीचा संशय व्यक्त होत असून, संबंधित साहित्याची खरेदी, वाहतूक आणि बसवणूक यामध्ये नियमांचे उल्लंघन झाले असण्याची शक्यता नागरिकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.दरम्यान, या प्रकारामुळे परिसरातील ग्रामस्थांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. वारंवार तक्रारी करूनही प्रशासनाकडून दखल घेतली जात नसल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. या प्रकरणाची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.विशेष म्हणजे, स्मशानभूमीसारख्या संवेदनशील परिसरात कोणतीही स्पष्ट परवानगी न घेता विद्युत यंत्रणा उभारण्यात आल्याने भविष्यात सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. त्यामुळे महावितरण प्रशासनाने तातडीने या प्रकरणाचा खुलासा करून संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.मुक्ताईनगर तालुक्यात अवैध कामांना नेमके कोणाचे संरक्षण आहे? प्रशासनाच्या देखरेखीअभावी अशा प्रकारांना खतपाणी मिळत आहे का? असे प्रश्न आता नागरिकांकडून उपस्थित केले जात असून, संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
