मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील गोंधळ उघड : कोट्यवधी मंजूर, तरी रस्ते अपूर्ण — खडसेंनी विधानपरिषदेत सरकारला धारेवर धरले
मुक्ताईनगर | प्रतिनिधी
जळगाव जिल्ह्यात मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या रस्ते कामांबाबत मोठा गोंधळ समोर आला असून, कोट्यवधी रुपयांची प्रशासकीय मंजुरी व खर्च होऊनही प्रत्यक्षात एकही काम पूर्ण झाले नसल्याचा गंभीर आरोप विधानपरिषद सदस्य आ. एकनाथराव खडसे यांनी सरकारवर केला आहे.
विधानपरिषदेत तारांकित प्रश्न उपस्थित करताना आ. खडसे यांनी सांगितले की, जळगाव जिल्ह्यात मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत एकूण ५६२ कि.मी. लांबीची ७८ कामे पूर्ण झाल्याचा दावा शासन करीत असले तरी उर्वरित १७५ कामे निधी अभावी प्रलंबित आहेत. विशेषतः डांबरी रस्त्यांवर सिमेंट काँक्रीटचा थर टाकण्याच्या (व्हाईट टॉपिंग) ६८ कामांसाठी तब्बल ५२५ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मंजुरी असूनही, आतापर्यंत ५४ कोटी रुपये खर्च होऊनही एकही काम पूर्ण झालेले नाही, हे धक्कादायक वास्तव दिनांक १ सप्टेंबर २०२५ रोजी निदर्शनास आले असल्याचे त्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.
“कोट्यवधी रुपये खर्च होऊनही रस्ते अपूर्ण असतील, तर हा निधी गेला कुठे? ग्रामविकास विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात,” असा थेट सवाल खडसेंनी केला.
या प्रश्नाला उत्तर देताना ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी मात्र निधीअभावी कोणतेही काम प्रलंबित नसल्याचा दावा केला. त्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ अंतर्गत जळगाव जिल्ह्यातील २५३ कामांना मान्यता देण्यात आली असून १७५ कामे प्रगतीत आहेत. मात्र, आ. खडसे यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर ठोस उत्तर देण्याऐवजी सरकारने केवळ भविष्यातील मुदती व उद्दिष्टांची यादी वाचल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.
व्हाईट टॉपिंगच्या कामांबाबतही सरकारने “कामे प्रगतीत आहेत” असे सांगत २०२६-२७ पर्यंत मुदत वाढविण्याचेच धोरण स्वीकारले असल्याचे दिसून येते. प्रत्यक्षात ग्रामीण भागातील नागरिकांना आजही चिखल, धुळ व खड्ड्यांतून प्रवास करावा लागत असल्याचे वास्तव सरकार नाकारू शकत नाही.
दरम्यान, आ. खडसे यांनी रस्त्यांची अपूर्ण कामे तात्काळ पूर्ण करावीत, खर्चाचा तपशील सार्वजनिक करावा आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी ठाम मागणी केली आहे. केवळ कागदोपत्री मंजुरी व घोषणा करून ग्रामीण विकास होत नाही, तर जमिनीवर प्रत्यक्ष काम दिसले पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसारखी महत्त्वाकांक्षी योजना जर अशा प्रकारे रखडत असेल, तर ग्रामीण विकासाच्या सरकारच्या दाव्यांवर विश्वास कसा ठेवायचा, असा सवाल आता सर्वसामान्य नागरिक उपस्थित करीत आहेत.
