आरक्षण लाभार्थ्यांची कृतघ्नता आणि त्याचे परिणाम!(भिमराव परघरमोल)

           १ ऑगस्ट २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या समूहाने आरक्षणाच्या संदर्भात 'न भूतो न भविष्यती' असा निर्णय दिला. त्यामध्ये अनुसूचित जाती-जमाती या जातगटांमध्ये कोणत्या नवीन जातींचा समावेश करणे अथवा त्यांना डच्चू देणे हा अनुच्छेद ३४१  व  ३४२ प्रमाणे राष्ट्रपती व संसदेचा असणारा अधिकार राज्यांना वर्ग केला. तर आणखी नवीन दोन निरीक्षणे नोंदवत त्याच जातसमूहांचे उपवर्गीकरण व सुबत्ता प्राप्त गटाला अलिप्त ठेवण्याचे अधिकार राज्यांना बहाल केले. राज्य म्हणजे काय? तर त्याचा अर्थ संविधानाच्या अनुच्छेद १२  मध्ये वाचायला मिळतो.
        सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे समाज पटलावर साधक-बाधक प्रतिक्रियांचे काहूर उठल्याचे दिसून येते. त्यापैकी दोन बाबी महत्त्वपूर्ण तथा दखलपात्र वाटतात. एक म्हणजे अनुसूचित जाती-जमातींमधील आरक्षणाच्या लाभाने सुबत्ता प्राप्त झालेल्या गटाला पुढील पिढ्यांच्या भविष्याची चिंता वाटायला लागली. त्यामुळे आता कुठेतरी आपला उद्धार होईल या मृगजळी आशेने गरीब वर्गांमध्ये हर्षानंद पसरला. दुसरी म्हणजे जाती आरक्षणाची व्यवस्था असूनही ज्या काही जाती-उपजातींना पर्याप्त प्रतिनिधित्वापासून वंचित राहावे लागले, त्यांना खूप मोठी लढाई जिंकून, गड सर केल्यासारखे वाटायला लागले.
         काही संविधान तज्ञांच्या मते आरक्षण हा प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा असल्यामुळे ते देताना उपवर्गवारी करणे आणि सुबत्ता तपासणे  संविधानाला अपेक्षित नाही. आता प्रतिनिधित्व म्हणजे काय? याची कारणमीमांसा करताना लक्षात येते की, संविधानपूर्व काळामध्ये प्रत्येक क्षेत्रात वर्णश्रेष्ठत्व व जातीश्रेष्ठत्वाची भावना जोपासणाऱ्या वर्गाची मक्तेदारी होती. त्यामुळे आम्हीच लायक आहोत, आम्हीच ते करू शकतो, इतरांमध्ये ती कुवत नाही. असा अहंभाव त्यांच्यामध्ये निर्माण झालेला होता. एकीकडे विषमतावादी व्यवस्थेने बहुजन समाजाला (एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी, डीएनटी, एसबीसी) सत्ता, संपत्ती, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, नोकरी हे तर सोडाच; नैसर्गिक हक्क अधिकार सुद्धा मिळू दिले नाहीत. प्रत्येक संधीपासून  वंचित ठेवले आणि वरून गुणवत्तेच्या वावड्या उठवल्या. ही दोगली व्यवस्था सर्वप्रथम महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी ओळखली. म्हणून त्यांनी १८८२ ला हंटर आयोगाला दिलेल्या निवेदनासह अनेक ठिकाणी  बहुजन समाजासाठी प्रतिनिधित्वाची मागणी केली. त्याची अंमलबजावणी २६ जुलै १९०२ रोजी राजर्षी शाहू महाराजांनी आपल्या करवीर संस्थांमध्ये केली. तर त्याच प्रतिनिधित्वाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अनुच्छेद १३,१४,१५,१६,१७,१९,३३०,३३२,३३३,३३५ अन्वये संविधानिक सुरक्षितता (Constitutional  Safeguard) प्रदान केली.
          यावरून हे स्पष्ट होते की, महापुरुषांनी प्रतिनिधित्व  महत्प्रयासाने मिळवलेले आहे. त्यामुळे ते कोणाकडूनही भीक नाही, त्या कुबड्या नाहीत, तसेच तो गरीबी हटावचा कार्यक्रम तर नाहीच नाही! तर मग प्रतिनिधित्व म्हणजे काय? तर लायकी सिद्ध करण्याची संधी. मक्तेदारीला फाटा. अर्धपोटी झोपणाऱ्या समाजाच्या सर्वांगीण विकासाच्या वाटा. महापुरुषांचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा राजमार्ग. थोडक्यात काय? तर  समता, स्वातंत्र्य, न्याय, बंधुत्व या महान मानवी मूल्याधारीत समाज व्यवस्थेस हातभार होय.
         आरक्षण कोणाला असावे अशी चर्चा संविधान सभेमध्ये झाली असता, ज्यांच्यामध्ये सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण असून ज्यांना पर्याप्त प्रतिनिधित्व नाही व जे अनुसूचित जाती-जमाती किंवा इतर मागासांचे सदस्य आहेत त्यांच्यासाठी ते असावे. इतर निकषांमध्ये ते संकुचित करावेत असा कोठेच उल्लेख नाही. परंतु न्यायालयाच्या मते त्याला निकष लावू नयेत असाही कुठेच उल्लेख नाही. यावरून भविष्यात आरक्षण बंद करण्याचाही निर्णय होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तेव्हा समर्थक ओरडतील, की आरक्षण हे मूलभूत अधिकारांमध्ये समाविष्ट असल्यामुळे ते बंद करता येत नाही. परंतु संविधानामध्ये तसा उल्लेख नसल्याचा युक्तिवाद होऊ शकतो. असे काही विश्लेषकांचे मत आहे.
           आरक्षण हे अर्थार्जनाचं खूप मोठं घबाड आहे. त्यामुळे साडी, माडी, गाडी इत्यादी साधन संसाधनांची व्यवस्था होते. असा कू-प्रचार आरक्षण विरोधकांनी केला. परंतु लाभान्वीतांनी आरक्षण हे प्रतिनिधित्व आहे असे आपल्या कृतीतून दाखवून न देता त्याच अहंकारी अविर्भावात,  जसे विरोधकांना अपेक्षित होते तसेच ते अभिव्यक्त होत राहिले. ते अहंकारी जीवन जगू लागले. समाजाचं जणू आपलं काहीच देणं लागत नाही. आम्ही  सर्व काही कष्टानं मिळवलं. यामध्ये कुणाचं काहीच योगदान नाही. आमचं नशीब बलवत्तर म्हणून  नोकरीसह सर्व वैभव आमच्या पदरी पडलं. त्यामुळे 'बाल्या, बाल्याची आई, बाली आणि दहा बाय दहाची खोली' हेच त्यांचं विश्व बनलं. परिणामी मागासांमध्ये पांढरपेशा वर्ग तयार झाला. महापुरुषांच्या आवाहनासोबत, त्यांच्या अपूर्ण स्वप्नांशी त्यांचं सोयरसुतक उरलं नाही. आपल्या पाठीमागे आपला सख्खा भाऊ अर्धपोटी झोपतो. समाज रसातळाला जाताना, संविधानिक व्यवस्थेची पायमल्ली होताना, उघड्या डोळ्यांनी पाहत, तो आपल्या श्रद्धा साधू, बुवा, बापू, खिसेकापू, बाबा, अम्मा, टम्मा यांच्या चरणी अर्पण करण्यात मश्गूल दिसू लागला. त्यामुळे 'मिळालं तर नसीब, नाहीतर प्रारब्ध' अशा गोड गैरसमजाने समाज मनामध्ये घर केलं. म्हणून नोकरी लागताच  नवस फेडण्यासाठी कोणी कोंबड बकरं कापतो, कोणी गुळाची भेली डोक्यावर घेऊन शेकडो किलोमीटर श्रद्धास्थानी जातो, तर कोणी पायी वाऱ्या करत अनवाणी पायपीट करतो. यापैकी आपल्या पूर्वजांना काहीच का मिळालं नाही? आपणच खूप  लायक आहोत, पूर्वजांमध्ये ती लायकी नव्हती. अशा भावविश्वात जगताना  तो  दिसतो. परंतु महापुरुषांच्या त्याग, समर्पण, कष्टामुळे पूर्वजांना नसणारी संधी आपणास मिळाली हे तो मान्य करत नाही. काही महाभाग तर आरक्षणाचा लाभ घेऊन ती पॉलिसी बंद झाली पाहिजे, तिचा मी विरोधक आहे. असे खुलेआम बोलताना दिसतात. परिणामी विरोधकांचे फावून त्यांच्या कूविचारांना बळ मिळते.
         आरक्षणाच्या लाभार्थ्यांमध्ये अपवादात्मक कृतज्ञ लोक नाहीत असे नाही. निश्चितच आहेत. बरेच विद्वानही आहेत. परंतु स्वतःहून ते अभिव्यक्त होताना दिसत नाही. त्यांचा 'मी' पणा  आडवा येतो. मला बोलावलं पाहिजे, नमस्कार केला पाहिजे, मानसन्मान दिला पाहिजे, मानधन दिलं पाहिजे.  अशा त्यांच्या एक ना अनेक अपेक्षा असतात. परंतु बुद्ध म्हणतात 'अज्ञान, अंधश्रद्धा, कर्मकांड यापासून बहुजन समाजाला दूर करण्यासाठी स्वतःहून अभिव्यक्त व्हा, जबाबदारी स्विकारा'. तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की, 'जे लोक गुलामाला स्वतंत्र करण्यासाठी शोषित, पीडित, वंचितांना त्यांचे हक्क अधिकार मिळवून देण्यासाठी दिवस रात्र झटतात. त्यासाठी मानाची -अपमानाची, पावसाची, वादळाची, वाऱ्याची, अग्नीची, उन्हाची, तहानभुकेची पर्वा करत नाहीत ते लोक धन्य होत'.
       बऱ्याच लोकांनी प्रतिनिधित्वाची परिभाषा समजून न घेतल्यामुळे कसं नुकसान होते, त्याचे दुष्परिणाम स्वतःलाच कसे भोगावे लागतात; हेच सांगायचं झाल्यास त्यांची मुले जेव्हा आरक्षणामधून उच्च शिक्षणाला प्रवेशित होतात तेव्हा उच्चवर्णीय मुले त्यांची हेडसांड करतात. त्यांच्या तुलनेत आरक्षणधारी मुलांचे  गुण कमी असल्यामुळे ते त्यांना हिणवतात. पर्यायने मुलांमध्ये न्यूनगंड निर्माण होतो. प्रतिनिधित्व म्हणजे काय? माझा प्रवेश कमी गुणांवर का झाला? याचे स्पष्टीकरण त्यांना देता येत नाही. महापुरुषांचे आंदोलन, त्यांचा त्याग, कष्ट, समर्पण मुलांना माहीत नसते. परिणामी मुलांमध्ये नैराश्य येते. वेळप्रसंगी औदासिन्यातून ते आत्महत्याही करण्यास मागे पुढे पाहत नाही. (नायर हॉस्पिटल मधील पायल तडवी स्वहत्येवर मी स्वतंत्र लेख लिहिलेला आहे)
          आपल्या नोकरी व्यवसायातील हक्कअधिकार वाचवण्यासाठी अनेक संघटना कार्यरत आहेत. वेतनवाढ, पदोन्नती इत्यादी सह अनेक  प्रश्नांवर त्या कार्य करताना दिसतात. परंतु समाजाचं त्यांना काही देणं घेणं नसते. काही संघटना कर्मचारी-अधिकाऱ्यांकडून चालवल्या जातात. त्या राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर   स्वतःसाठी नव्हे तर समाजासाठी झटतात. अशा संघटनांसोबत सर्वांनी नीसंकोचपणे जुळलं पाहिजे. जेणेकरून समाजात एक दबाव गट निर्माण होऊन आरक्षणासह कोणताही विरोधी निर्णय घेताना शासन प्रशासन तथा न्यायव्यवस्था दहा वेळा विचार करेल.

अन्यथा वामनदादांच्या म्हणण्याप्रमाणे
तुझ्या हाती तूप आलं तुझ्या हाती साय।
समाजाचं काय रे गड्या समाजाचं काय।

         भिमराव परघरमोल
   व्याख्याता तथा अभ्यासक
फुले शाहू आंबेडकरी विचारधारा 
       तेल्हारा जि. अकोला 
       मो.९६०४०५६१०४