शेतपाणंद रस्त्यांच्या कामांना गती; पुढील आठवड्यात वर्क ऑर्डर देणार – आमदार चंद्रकांत पाटील

७७ रस्त्यांच्या मोजणीचे पत्र; आतापर्यंत २५ ते ३० रस्त्यांची मोजणी पूर्ण | शेतरस्त्यांची रुंदी १२ फूट करण्याबाबतही सूचना

मुक्ताईनगर | प्रतिनिधी

शेतकऱ्यांना शेतशिवारात जाण्यासाठी पक्के आणि सोयीस्कर रस्ते उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने शेतपाणंद रस्त्यांच्या कामांना गती देण्यात येणार आहे. यासाठी पुढील आठवड्यात वर्क ऑर्डर देऊन प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात करण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याची माहिती आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. शुक्रवार, दिनांक ९ ऑक्टोबर रोजी मुक्ताईनगर येथील शासकीय विश्रामगृहात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली शेतपाणंद रस्त्यांच्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीला भुसावळचे प्रांताधिकारी जितेंद्र पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी रस्त्यांची सुविधा मिळावी, शेतीमालाची वाहतूक सुलभ व्हावी आणि आधुनिक शेतीसाठी आवश्यक यंत्रसामग्री शेतापर्यंत पोहोचविण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर व्हाव्यात, या उद्देशाने शासनाच्या बळीराजा पाणंद रस्ते योजनेअंतर्गत कामे मार्गी लावण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला. संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांकडून कामांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेऊन प्रलंबित प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना आमदार पाटील यांनी दिल्या.

७७ रस्त्यांच्या मोजणीसाठी पत्र; मनुष्यबळाअभावी कामांना विलंब

शेतपाणंद रस्त्यांच्या मोजणीसाठी एकूण ७७ रस्त्यांबाबत पत्र देण्यात आले होते. त्यापैकी आतापर्यंत २५ ते ३० रस्त्यांची मोजणी पूर्ण झाली आहे. मात्र, संबंधित विभागांकडे आवश्यक मनुष्यबळ कमी असल्याने मोजणीच्या कामाला विलंब होत असल्याचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी बैठकीत नमूद केले.

मोजणीची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण व्हावी, प्रशासकीय मान्यता मिळविण्याची कार्यवाही पुढे जावी आणि प्रत्यक्ष कामे सुरू करता यावीत, यासाठी प्रांताधिकारी, मुक्ताईनगर व बोदवडचे तहसीलदार तसेच संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुढील आठवड्यात वर्क ऑर्डर देऊन कामांना सुरुवात करण्याच्या दृष्टीने प्रशासन प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

शेतरस्त्यांची रुंदी १२ फूट करण्याबाबत सूचना

बैठकीत शेतरस्त्यांच्या रुंदीचा मुद्दाही चर्चेला आला. पारंपरिक शिवार रस्त्यांची रुंदी सव्वाआठ फूट असल्याचे नमूद करताना आमदार पाटील यांनी आधुनिक शेतीच्या गरजांकडे लक्ष वेधले. शेतीमध्ये ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर आणि इतर यंत्रसामग्रीचा वापर वाढत असल्याने शेतरस्ते अधिक रुंद असणे आवश्यक असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने शेतरस्त्यांची रुंदी १२ फूट करण्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना शेतात ये-जा करताना होणाऱ्या अडचणी कमी करणे, शेतीमालाची वाहतूक सुलभ करणे, उत्पादन खर्चात बचत होण्यास मदत करणे आणि आधुनिक शेतीला चालना देणे, हा या प्रयत्नामागील उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

प्रलंबित कामे मार्गी लावण्यावर भर

शेतपाणंद रस्त्यांची मोजणी, प्रशासकीय मान्यता आणि प्रत्यक्ष कामांची सुरुवात या तिन्ही टप्प्यांमध्ये समन्वय आवश्यक असल्याचे बैठकीत अधोरेखित करण्यात आले. मोजणीच्या कामातील अडथळे दूर करून मंजुरीची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यावर प्रशासनाने लक्ष केंद्रित करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या.

बैठकीला मुक्ताईनगरचे तहसीलदार गिरीश वखारे, बोदवडचे तहसीलदार ज्ञानेश्वर सपकाळे, मुक्ताईनगरच्या गटविकास अधिकारी कीर्ती कनवाडे, रावेरचे गटविकास अधिकारी विनोद मेढे, बोदवडचे गटविकास अधिकारी डी. जी. जाधव, वनविभागाच्या आरएफओ कृपाली शिंदे, भूमी अभिलेख अधिकारी वंदन जाधव, पंचायत समिती बांधकाम विभागाचे अभियंता दीपक भंगाळे, कृषी अधिकारी अभिजीत शिंदे यांच्यासह मुक्ताईनगर विधानसभा मतदारसंघातील महसूल, कृषी, भूमी अभिलेख, वनविभाग आणि इतर संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांचे लक्ष प्रत्यक्ष कामांच्या सुरुवातीकडे

शेतपाणंद रस्ते हे ग्रामीण भागातील शेतीव्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक आहेत. पावसाळ्यात चिखलामुळे होणारी गैरसोय, शेतीमालाच्या वाहतुकीतील अडचणी आणि कृषी यंत्रसामग्री शेतापर्यंत नेण्याच्या समस्या लक्षात घेता या रस्त्यांची कामे वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक आहे.

७७ रस्त्यांच्या मोजणीसाठी कार्यवाही सुरू झाली असली, तरी आतापर्यंत २५ ते ३० रस्त्यांची मोजणी पूर्ण झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे उर्वरित रस्त्यांची मोजणी, प्रशासकीय मान्यता आणि वर्क ऑर्डरची प्रक्रिया कितपत वेगाने पूर्ण होते, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. पुढील आठवड्यात कामे सुरू करण्याबाबत व्यक्त करण्यात आलेल्या अपेक्षेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाल्यास परिसरातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्यास मदत होऊ शकते.