लिंगा – देवखेड येथे अनधिकृत गटामधून अवैध उत्खनन तहसीलदार कधी कारवाई करणार नदी काठच्या शेतकऱ्यांचा सवाल

स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस

प्रतिनिधी – शंकर शिवरकर

घाटाचे गट :-लिंगा शिवार – 4, 25,26, 29 ते 31. देवखेड शिवार – 3,4,7, 19,20, 21 व 26. या गटा मधून च उत्खनन करणे बंदनकारक असताना इतर गटातून केले अवैध उत्खनन

दुसरबीड – तालुक्यातील मौजे देवखेड – लिंगा, पिंपळगाव कुडा या गावातील गटामध्ये शासनाचे कोणते टेंडर नसताना काही दिवसात रात्र न दिवसा पासून लिंगा भाग -2 मधील गट नो. 132 मधून 2 एल आर व 2 पोकलेन, गट न. 143 मधून 2 पोकलेन व 1 जेशीबी तसेच गट न 209 मधून 2 एल आर व 2 पोकलेन च्या साह्याने खडकपूर्णा नदीपात्रातून मोठ्या प्रमाणावर अवैध रेती उत्खनन, वाहतूक व साठवणूक केलेली आहे. 10 जून नंतर सुद्धा नदीपात्रामधून उत्खनन न करण्याचे शासनाचे आदेश असताना राजरोसपणे रात्रीचे मोठ्या प्रमाणात गट नो. 132 व 143 मधून अवैध उत्खनन केलेले आहे. याबाबत अनेक लेखी वसा तोंडी तक्रारी नदीकाठच्या शेतकऱ्यांनी केलेल्या असताना सुद्धा तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांनी अद्याप कुठलीच कारवाई केली नसल्याने या संबंधित अवैद्य उत्खनन करणाऱ्या लोकांवर तहसीलदार कधी कारवाई करणार? असा सवाल नदीकाठचे शेतकरी करीत आहेत
याबाबत असे की तालुक्यातील लिंगा देवखेड व पिंपळगाव कुडा येथील शासनाची परवानगी नसताना अनेक घटा मधून अवैध रेती उत्खनन केल्याचे स्थानिक ग्राम महसूल अधिकारी यांनी वस्तुनिष्ठ पंचनामे तहसील कार्यालयाला सादर केलेले असून त्यावर ती कारवाई करण्याची मागणी केलेली आहे परंतु त्या पंचनाम्यावरती आजपर्यंत तहसीलदार यांनी कुठलीच कारवाई केलेली नाही अशी धक्कादायक माहिती समोर येत आहे . सदर प्रकार हा शासनाच्या विविध प्रचलित कायदे व नियमांचे उघड उघड उल्लंघन करणारे हे कृत्य असून . सदर बेकायदेशीर कृत्यामुळे शासनाच्या महसुलला लाखो रुपयांचा चुना लागला असून शासनाचा महसूल मोठ्या प्रमाणावर डुबल्याने शासनाच्या या नुकसानी ला जबाबदार कोण? असा प्रश्न सध्या तालुक्यात उपस्थित होत आहे पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणावर हानी आणि शासनाच्या महसुलाची लूट अशा धक्कादायक गंभीर बाबी आता समोर येत आहे. पिंपळगाव कुडाचे शिवार संपले कि लिंगा शिवार मधील गट नो. 132 व 143 च्या समोर गटामधून जवळपास 30,000 ते 40,000 ब्रास ऐवद्य रीती चे उत्खनन केलेले असल्याचे नदीकाठच्या शेतकऱ्यांनी सांगितले असून तसे पंचनामे स्थानिक ग्राम महसूल अधिकारी यांनी तहसील कार्यालय सिंदखेडराजा येथे दाखल सुद्धा केलेले असताना .विशेष म्हणजे सदर ठिकाणी तहसीलदार यांनी कुठलीच कारवाई केली नसल्याची धक्कादायक बाब अवघड आली असून संबंधित विभागाचे अधिकारी सदर लोकांना अर्थपूर्ण साह्य मुळे पाठीशी घालत असल्याचा आरोप सदर शेतकरी करीत असून शासनाची कुठल्याही प्रकारची परवानगी नव्हती तरी पण एवढ्या मोठ्या प्रमाणात उत्खनन झाले कसे असा सवालही उपस्थित करत असून सदर गट हे पुढील वर्षी लिलाव साठी राखीव ठेवण्यात आलेले होते असे शेतकऱ्यांनी सांगितले
तसेच मा. महसूल मंत्री यांनी दिलेल्या पत्रा चा अपमान सुद्धा स्थानिक घाट धारक यांनी केलेला आहे. घरकुलधारकांना तात्काळ शासन निर्णयानुसार पाच ( 5 ) ब्रास रेती वितरित करण्यात यावे असे आदेश असताना सुद्धा घरकुलच्या रेतीवर सदर ठेकेदार यांनी डल्ला मारला 1696 ब्रास पैकी 38 ब्रासच वितरित केले. त्या घरकुल धारकांकडून 1 ब्रास जेशीबीने भरून देण्यासाठी 1000 हजार रुपये प्रमाणे पैसे घेऊन घरकुल धारकांची आर्थिक लूट केलेली आहे. अशी परिस्थिती असताना सिंदखेडराजा तहसीलदार यांनी अद्याप सदर ठेकेदारावर कुठलीच कारवाई केली नसल्याने ते सध्या संसयाच्या भवऱ्यात सापडल्याचे दिसत असून त्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रसाद चिन्ह निर्माण झाले आहे त्यामुळे महसूल विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याची दखल घेऊन संबंधित ठेकेदार व तहसीलदार यांची तात्काळ चौकशी करून दोषीवर कारवाई करण्याची मागणी खडकपूर्णा नदी परिसरातील शेतकरी करीत आहेत नदीपात्राचे अपरिवर्तनीय नुकसान.
भूजल पातळी घटण्याची शक्यता असून नदी पात्रामध्ये पूरस्थितीचा धोका निर्माण होवू शकतो 10 ते 12 फूट खोल गड्डे पडल्यामुळे मनुष्य हानी होण्याची सुध्दा शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच यामुळे शासन महसुलाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झालेले आहे.तरी ज्या गटामधून अवैध उत्खनन केले आहे तेथील सर्व नदी पात्राची पाहणी करून व तसेच जे Pen Drive मध्ये नदी पात्राचे सर्व शूटिंग केलेली आहे ते चेक करून तात्काळ पंचनामा करण्यात यावा व दोषींवर महसूल
PWD/तांत्रिक विभागामार्फत संयुक्त मोजमाप (Joint Measurement) व MR-SAC मार्फत उत्खननाचे अचूक प्रमाण निश्चित करण्यात यावे.
त्यानुसार शासनाचा महसुली बोजा निश्चित करून संबंधितांकडून वसूल करण्यात यावा. अश्या परिस्थितीमुळे वाळू माफियांना अप्रत्यक्ष संरक्षण मिळत असल्याचा संशय जनतेत व्यक्त केला जात असून, राष्ट्रीय संपत्ती असलेल्या गौण खनिजांची चोरी, अवैध साठवणूक आणि शासनाच्या महसुलाचे होणारे नुकसान ही गंभीर बाब आहे. तसेच महसूल प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असून, जनतेचा विश्वास डळमळीत होत असल्याची खंत व्यक्त होत आहे.अशा पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने अधिक पारदर्शक, संवेदनशील आणि जनहिताभिमुख भूमिका घेण्याची आवश्यकता आहे.संबंधित निवेदनावर उचित कार्यवाही करावी तसेच घरकुल धारकांना वाटप न केलेल्या रेती ठेकेदार यांच्या अनामत रक्कम मधून शासन निर्णयानुसार वाटप न केलेल्या तेवढ्या ब्रासचे अनामत रक्कम मधून कमी करण्यात यावे. व सदर घाटधारकास ब्लॅक लिस्ट करण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत सिनखेडराजा तहसीलदार काय कारवाई करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे..