रेशन कार्ड प्रकरणे, धान्य वाटप व कथित वसुलीवरून वाद; पुरवठा अधिकारी सोमनाथ बोंद्रे यांनी आरोप फेटाळले

मुक्ताईनगर तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागावर स्वस्त धान्य दुकानदार संघटनेचे गंभीर आरोप; चौकशीची मागणीमुक्ताईनगर : तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागाच्या कामकाजावरून स्वस्त धान्य दुकानदार संघटना आणि तालुका पुरवठा अधिकारी यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. मुक्ताईनगर स्वस्त धान्य दुकानदार संघटनेच्या वतीने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे दिलेल्या निवेदनात तालुका पुरवठा अधिकारी सोमनाथ बोंद्रे यांच्या कामकाजाबाबत विविध गंभीर आरोप करण्यात आले असून, या प्रकरणाची वरिष्ठ स्तरावरून चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.संघटनेच्या निवेदनानुसार, पुरवठा विभागाच्या कामकाजात दुकानदारांना कमी वजनाचे धान्य मिळणे, तपासणी व विविध प्रशासकीय प्रक्रियांच्या नावाखाली कथित आर्थिक मागण्या होणे, तसेच तक्रार केल्यास कारवाईची धमकी दिली जात असल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. लहान रास्त भाव दुकानदारांकडूनही कथितपणे ठरावीक रकमेची मागणी केली जात असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.याशिवाय, शासकीय धान्य गोदामातील कामकाज, रेशन कार्डसंबंधी प्रलंबित प्रकरणे, लाभार्थ्यांची नावे वाढविणे किंवा कमी करणे, तसेच अन्नसुरक्षा योजनेत पात्र लाभार्थ्यांचा समावेश करण्याच्या प्रक्रियेबाबतही संघटनेने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. काही एजंटांच्या माध्यमातून कामांना प्राधान्य दिले जात असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. महिला बचत गटांच्या दुकानदारांशी कार्यालयीन व्यवहार करताना त्यांना अडचणी येत असल्याचा आरोपही संघटनेने केला आहे.संघटनेने या सर्व बाबींची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करून प्रलंबित कामकाजाचा आढावा घ्यावा, पात्र लाभार्थ्यांची प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत आणि दोष आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. मागण्यांची दखल न घेतल्यास आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे.दरम्यान, तालुका पुरवठा अधिकारी सोमनाथ बोंद्रे यांची बाजूही महत्त्वाची आहे. त्यांनी संघटनेने केलेले आरोप फेटाळून लावत, काही रास्त भाव दुकानदारांकडून लाभार्थ्यांकडून पैसे घेऊन नवीन रेशन कार्ड प्रकरणे काढण्यासाठी दबाव आणला जात असल्याचे सांगितले. मात्र, आपण कोणत्याही दबावाला बळी न पडता कायद्याच्या चौकटीत राहून मागील दोन-तीन वर्षांपासून अर्ज केलेल्या गरजू लाभार्थ्यांचीच प्रकरणे मंजूर केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.बचत गटातील महिलांनी स्वतः कार्यालयात उपस्थित राहावे, अशा स्वरूपाची कोणतीही तोंडी किंवा लेखी नोटीस आपण दिलेली नसल्याचेही बोंद्रे यांनी स्पष्ट केले. काही रास्त भाव दुकानदारांकडून नियमबाह्य कामे करून घेण्यासाठी दबाव आणला जात असून, अशी कामे न केल्यामुळे बदलीची धमकी दिली जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र, आपण नेहमी नियमांच्या चौकटीत राहूनच काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.त्यामुळे मुक्ताईनगर तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागाच्या कामकाजाबाबत करण्यात आलेले आरोप आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिलेले स्पष्टीकरण या दोन्ही बाजू आता समोर आल्या आहेत. या प्रकरणातील सत्यता स्पष्ट करण्यासाठी संबंधित कागदपत्रे, रेशन कार्ड प्रकरणांची प्रलंबित स्थिती, धान्य वितरणाची नोंद, तपासणी अहवाल तसेच आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांची सक्षम यंत्रणेकडून वस्तुनिष्ठ चौकशी होणे आवश्यक आहे. चौकशीत नेमके काय निष्पन्न होते, याकडे आता दुकानदारांसह तालुक्यातील लाभार्थी नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.