स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस
दि.२८;
भारतीय संविधान
म्हणजे भारत देशाचा सर्वोच्च कायदा, सार्वभौम असणाऱ्या देशांपैकी सर्वात मोठा लिखित दस्तऐवज. ज्यामध्ये राज्यांचे सिद्धांत, सरकारचे कर्तव्य, अधिकार, नियम तथा चौकट परिभाषित केलेली आहे. राज्य म्हणजे काय? तर अनुच्छेद १२ प्रमाणे केंद्र सरकारसह प्रत्येक राज्यांचे सरकार व त्यांच्या नियंत्रणातील स्थानिक किंवा अन्य प्राधिकरणे.
भारतीय संविधान सभेची प्रथम बैठक ९ डिसेंबर १९४६ रोजी झाली. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान लिहून पूर्ण होऊन ते स्वीकृत म्हणजे लोकांनी स्वतः प्रत अर्पण केले. असा २ वर्ष ११ महिने १७ दिवसांचा ऐतिहासिक पल्ला ओलांडून २६ जानेवारी १९३० रोजीच्या संपूर्ण स्वतंत्रता दिवसाची आठवण म्हणून २६ जानेवारी १९५० या दिवशी त्याची सार्वभौमता विधीलिखित व अधिनियम करण्यात आली. तत्पूर्वी २५ जानेवारी १९५० रोजी संविधानाच्या इंग्रजी व हिंदी भाषेतील तीन प्रती (दोन हस्तलिखित व एक छापील) संविधान सभेच्या पटलावर ठेवण्यात येऊन त्या २८४ सदस्यांनी स्वसाक्षांकित केल्या. १५ ऑगस्ट १९४७ हा दिवस भारतीयांच्या अख्त्यारित नसल्यामुळे मागील १५० वर्षातील कोणत्याही स्मृती जपता आल्या नाही. परंतु गणराज्य दिन हा लोकशाहीचे अत्युच्च उदाहरण ठरवून त्यामधून खरी सार्वभौमता प्रगट होण्यासाठी २६ जानेवारी या दिवसाची निवड करण्यात आली.
*प्रास्ताविका*
कोणत्याही पुस्तकाचे प्रतिबिंब प्रस्तावनेमध्ये स्पष्ट दिसते. त्याच तत्त्वाप्रमाणे संविधानाची प्रस्ताविका ही संविधानाचा सारांश ठरते. १३ डिसेंबर १९४६ रोजी पंडित नेहरू यांनी ध्येय उद्दिष्टांचा ठराव संविधान सभेसमोर मांडला. त्या प्रस्तावावरील खडाजंगी चर्चेअंती २२ जानेवारी १९४७ रोजी भारतीय संविधानाची प्रास्ताविका आकारास आली.
प्रास्ताविकेचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे भारतीय जनता हीच संविधानाचे उगमस्थान आहे. 'आम्ही भारताचे लोक ' या वाक्याने संविधानाच्या प्रस्ताविकेची सुरुवात झालेली आहे. सुरुवात कशी करावी? याबद्दल संविधान सभेच्या सदस्यांमध्ये एकमत नव्हते. मौलाना हजरत मोहली यांच्या मते 'अल्लाह' च्या नावाने सुरुवात करावी. मदन मोहन मालवीय यांच्या सूचनेनुसार 'ओम नमः शिवाय' हे असावे. तर एच. पी. कामत यांनी 'ईश्वराला' प्राधान्यक्रम देण्याचे सुचविले. तेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी, संविधानाच्या माध्यमातून ज्या लोकांचे हित साधायचे आहे. ज्यांचे कल्याण करायचे आहे. ज्या लोकांनी लोकांकडून लोकांसाठी हा लोकशाहीचा डोलारा उभा करायचा आहे. त्यांच्याच नावाने म्हणजे 'लोकांच्या' नावाने सुरुवात करावी असे सुचवले. वादसंवादांती विषय मतदानास टाकला गेला. ५९ टक्के मताधिक्क्याने लोकांचा विजय होऊन इतरांचा पराजय झाला.
*स्वरूप*
संविधानाचे स्वरूप हे सा, स, ध, लो, ग या पाच अक्षरांनी प्रकट होते. सा-सार्वभौम म्हणजे भारत ही एक निरंकुश सत्ता असेल. त्यावर कोणत्याही बाह्य शक्तिचा अंकुश नसून, आपले सर्व अंतरबाह्य निर्णय घेण्यास देश सक्षम, समर्थ आणि स्वतंत्र असेल. आम्हीच आमची सर्वोच्च सत्ता आहोत.
स-समाजवादी हा शब्द १९७६ साली ४२ व्या संशोधनाने अंतर्भूत केला असला, तरी त्यामधून समता, स्वातंत्र्य, न्याय, बंधुता या मानवी मूल्यांना जोपासणाऱ्या विचारसरणीचे प्रवर्धन होताना दिसते.
ध-धर्मनिरपेक्ष म्हणजे संविधानाच्या अनुच्छेद २५ ते २८ नुसार भारतीयांना धर्म स्वातंत्र्य बहाल केलेले आहे. कोणी कोणत्याही धर्माची उपासना, जोपासना, प्रगटीकरण करावे. कोणत्याही धर्माप्रती श्रद्धा बाळगण्यास कोणालाही प्रतिबंध केला जाणार नाही. परंतु हे सर्व वैयक्तिक स्तरावर करणे बंधनकारक असेल. राज्यांचा असा कोणताही एक धर्म असणार नाही.
लो-लोकशाही, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अब्राहम लिंकन पेक्षा लोकशाहीची वेगळी व्याख्या केलेली आहे. लोकांच्या सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक जीवनात अमुलाग्र बदल घडवून आणणारी रक्तविहीन क्रांतिकारी शासन प्रणाली म्हणजे लोकशाही.
ग-गणराज्य, गण म्हणजे लोक किंवा प्रजा आणि त्यांचे राज्य. याचा अर्थ जनताच देशाची मालक आहे. म्हणून लोकशाही शासन प्रणाली मधील कोणतेही पद हे वंशानुगत तथा वारसाहक्काने मिळत नसून मतपेटीतून बहुमताने निवडले जाते.
*उद्देश*
अडीच हजार वर्षांपूर्वी तथागत गौतम बुद्धाने अखिल विश्वाला न्याय, स्वातंत्र्य, समानता व बंधुता ही महान मानवी मूल्य प्रदान केलेली आहेत. त्याच मानवी मूल्यधारीत भारतीय समाज व्यवस्था निर्माण करण्याचा भारतीय संविधानाचा उद्देश आहे. संविधानाच्या २२ भागांमधील ३९५ कलमे व १२ परिशिष्टांमध्ये या मूल्यांचा कुठेही नामोल्लेख नसला तरी, ते सर्व त्यांच्या परिघातच सामावलेली आहेत.
प्रास्ताविकेमध्ये न्याय कसा असावा? याचा क्रम सांगितलेला आहे. सामाजिक, आर्थिक आणि नंतर राजनैतिक. त्यामुळे सर्वप्रथम सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी भारतीय नागरिकात जात, धर्म, लिंग यावरून कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही. तसेच ८५ टक्के बहुजनांसाठी प्रतिनिधित्वाची व्यवस्था केलेली आहे.
स्वातंत्र्याच्या परिघात अनुच्छेद १९ मध्ये सहा प्रकारच्या स्वातंत्र्यासह प्रत्येक नागरिकास आपले मत प्रदर्शित करणे, विचार व्यक्त करणे, सोबतच विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचाही समावेश आहे. तसेच स्वातंत्र्याचा स्वराचार होणार नाही याचीही काळजी संविधानाच घेताना दिसते.
समानता या मूल्याला खूप मोठी व्यापकता आहे. कित्येक वर्षापासून शोषित असलेल्या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी दर्जाची व संधीची समानता उपलब्ध करून, कायद्यासमोर सर्व समान असले तरी, समतेसाठी समानता या तत्त्वानुसार आरक्षणाची व्यवस्था निर्माण केलेली आहे.
बंधुता ही ४२ व्या घटनादुरुस्तीने अंतर्भूत केलेली असली तरी, देशातील बहुआयामी संस्कृतीच्या लोकांना राष्ट्राची एकता, एकात्मता तथा एकसंघ राष्ट्र निर्मितीसाठी ती आश्वस्थ करणारी आहे. तिच्यामुळेच समाजातील सामाजिक असमानता, जातीय विषमता, अस्पृश्यता, गरिबी व भेदभाव दूर होण्यास मदत होते.
भारतीय संविधानाच्या प्रस्ताविकेला अपेक्षित समाज निर्मितीसाठी संपूर्ण संविधान जबाबदार आहे. परंतु संविधान हे साध्य नसून साधन आहे. ते ज्यांच्या हातात असेल त्यांचे चरित्र तथा चारित्र्यानुसार त्याचा वापर केला जातो. त्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजीचे संविधान सभेतील अंतिम भाषण अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. त्यामध्ये ते संविधानातची अंमलबजावणी करणाऱ्या प्रामाणिक तथा अप्रामाणिक हातांचा उल्लेख करतात. सामाजिक समता निर्माण झाली नाही तर संविधान लोकांना कुचकामी वाटेल. लोकशाहीमध्ये व्यक्तिवाद जोपासू नये. कोणी कितीही मोठा असला तरी त्याच्या चरणी आपले स्वातंत्र्य अर्पण करू नये. असे झाल्यास तो सार्वजनिक संस्था उध्वस्त करू शकतो. महत्प्रयासाने मिळवलेले स्वातंत्र्य एकदा गमावले तर पुन्हा मिळवता येणार नाही. इत्यादींसह अनेक धोके त्यांनी बोलून दाखविले आहेत.
आज घडीला त्याची प्रचिती येताना दिसते की काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. धर्मनिरपेक्षता या तत्त्वाला हरताळ फासून धर्माच्या कामी शासकीय आदेश पारित होताना दिसत आहेत. उच्चजातीय लोकांचे लांगुलचालन करण्यासाठी बलात्कार करणाऱ्यांची शिक्षा माफ केली जात आहे. बलात्कारी बुवा, बापू, बाबांना पॅरोलवर सोडण्यात येत आहे. लॅटरल एन्ट्रीमार्फत स्वजातीयांना उच्चपदस्त अधिकार बहाल केले जात आहेत. काही सरकारी शाळांना बंद करून उर्वरित भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचा डाव रचला जात आहे. कंत्राटीकरण आणि खाजगीकरणाच्या माध्यमातून बड्या मालदारांना आणखी मालेमाल करण्याचे मनसुबे आकार घेताना दिसत आहेत. ज्यामुळे प्रचलित कामगार कायदे संपुष्टात येऊन बहुजनांचे ( एससी, एसटी, ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी) आरक्षण सांगतेकडे वाटचाल करत आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लोकशाहीमध्ये सर्वोच्च स्थानी असणाऱ्या लोकांचे महत्त्व शुन्यत्वाची पातळी गाठत आहे. याची कारणमीमांसा करताना काही लोक म्हणतात, की याला धर्म नावाची अफूची गोळी जबाबदार आहे, तर काहींच्या मते वोटिंग मशीन!
आज अमृत महोत्सवाकडे वाटचाल करणाऱ्या प्रजासत्ताक लोकशाहीमध्ये लोकांच्या हक्क-अधिकारांच्या चर्वण-चर्चेसह वैचारिक जागृती होऊन संविधानाचा सन्मान, सुरक्षा तथा संवर्धन अपेक्षित आहे. अन्यथा कोणतेही आढेवेढे न घेता मनुस्मृतीला सामोरे जाण्यासाठी तयार असावे!.....
भिमराव परघरमोल
लेखक, व्याख्याता तथा अभ्यासक
फुले शाहू आंबेडकर विचारधारा
तेल्हारा जि. अकोला
