“जलजीवन मिशनमध्ये भ्रष्टाचाराचा महापूर? चौकशीचे आश्वासन हवेत; संतप्त कार्यकर्त्यांचा मंत्रालयावर धडक देण्याचा इशारा
उत्रादा, ता. चिखली (प्रतिनिधी)
उत्रादा गावातील जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत झालेल्या कथित निकृष्ट कामांची चौकशी करण्याचे लेखी आश्वासन प्रशासनाने दिले, मात्र महिनाभर उलटूनही चौकशीचा साधा पंचनामा देखील न झाल्याने संतप्त सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आता थेट मंत्रालयासमोर बेमुदत उपोषणाचा इशारा दिला आहे.
पत्रकार विशाल मधुकर गवई, पत्रकार फारुख शेख तसेच पत्रकार राजिक शेख यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, गावातील जलजीवन मिशनच्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार, निकृष्ट साहित्याचा वापर व आर्थिक गैरव्यवहार झाला असून याबाबत वारंवार तक्रारी करूनही प्रशासन ठेकेदारांना पाठीशी घालत आहे.
दि. ६ एप्रिल रोजी करण्यात आलेल्या उपोषणानंतर ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी “१५ दिवसांत चौकशी करून अहवाल सादर करू” असे लेखी आश्वासन दिले होते. त्यानंतर उपोषण मागे घेण्यात आले. मात्र, मुदत संपूनही ना चौकशी, ना अहवाल, ना दोषींवर कारवाई — त्यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवरच संशय निर्माण झाला आहे.
तक्रारदारांनी आरोप केला आहे की, “जर सामाजिक कार्यकर्त्यांनाच न्याय मिळत नसेल तर सामान्य नागरिकांचे काय?” प्रशासनाचे हे दुर्लक्ष भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारे असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली.
निवेदनात संबंधित ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची, कार्यकारी अभियंत्यांची खातेनिहाय चौकशी करण्याची तसेच क्वालिटी कंट्रोल, अकोला मार्फत स्वतंत्र तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, पुढील १५ दिवसांत कारवाई न झाल्यास मुंबईतील आझाद मैदान किंवा मंत्रालयासमोर बेमुदत उपोषण छेडण्यात येईल, असा थेट इशारा सामाजिक कार्यकर्त्यांनी प्रशासनाला दिला आहे.
या प्रकरणामुळे बुलढाणा जिल्ह्यातील जलजीवन मिशनच्या कामांच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, आता प्रशासन काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
