बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना रहिवासी तालुक्यातील बँकांमधूनच पीक कर्ज द्या..आ. श्वेता महाले

आवाज न्यायाचा
स्टार भारत लाईव्ह एकसप्रेस
चिखली. ता. प्रतिनिधी
अरुणा दत्तात्रय खंडागळे

मराठवाडा सीमेवरील शेतकऱ्यांची कर्जासाठी होणारी अडवणूक थांबवण्याची देखील मागणी

बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना त्यांची शेती दुसऱ्या जिल्ह्याच्या हद्दीत असल्याचे कारण पुढे करून पीक कर्जापासून वंचित ठेवू नये. शेतकरी ज्या तालुक्याचा रहिवासी आहे, त्या तालुक्यातील बँकांमार्फतच त्याला पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावे, अशी मागणी चिखली विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार श्वेता महाले पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

बुलढाणा जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमधील अनेक शेतकऱ्यांची शेती जिल्ह्याच्या सीमेलगत, विशेषतः मराठवाडा विभागातील गावांच्या हद्दीत आहे. हे शेतकरी अनेक वर्षांपासून बुलढाणा जिल्ह्यातील राष्ट्रीयीकृत तसेच इतर बँकांमधून पीक कर्ज घेत आहेत. मात्र चालू वर्षी काही बँकांनी शेतजमीन दुसऱ्या जिल्ह्यात असल्याचे कारण देत संबंधित शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज अर्ज स्वीकारण्यास अथवा कर्ज देण्यास अडचणी निर्माण केल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे आमदार श्वेता महाले पाटील यांनी आपल्या निवेदनातून निदर्शनास आणून दिले.

विशेषतः चिखली विधानसभा मतदारसंघातील काही शेतकऱ्यांची शेती मराठवाडा विभागात असली तरी त्यांचे वास्तव्य, कुटुंब, बँक व्यवहार आणि दैनंदिन आर्थिक संबंध बुलढाणा जिल्ह्यातच आहेत. अशा परिस्थितीत केवळ शेती दुसऱ्या जिल्ह्यात असल्याच्या कारणावरून त्यांना त्यांच्या रहिवासी तालुक्यातील बँकांकडून पीक कर्ज नाकारणे योग्य नसल्याची भूमिका आमदार श्वेता महाले पाटील यांनी मांडली आहे.

शेतकऱ्यांना कर्जासाठी दुसऱ्या जिल्ह्यातील बँकांच्या फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, तसेच जिल्ह्याच्या सीमावर्ती भागात शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी होऊ नये यासाठी स्पष्ट धोरणात्मक सूचना देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. शेतकरी ज्या तालुक्याचा रहिवासी आहे, त्याच तालुक्यातील बँकांमार्फत त्याला पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था कायम ठेवावी, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे.

यापूर्वी ज्या बँकांमार्फत संबंधित शेतकऱ्यांना पीक कर्ज दिले जात होते, त्याच बँकांमार्फत पुढील पीक कर्ज देण्याची व्यवस्था सुरू ठेवावी. पात्र शेतकऱ्यांना शासनाच्या नियमानुसार आवश्यक व पुरेशी पीक कर्जाची रक्कम वेळेत उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित बँकांना स्पष्ट निर्देश देण्यात यावेत, अशी मागणीही आमदार श्वेता महाले पाटील यांनी केली आहे.

“केवळ शेतजमीन दुसऱ्या जिल्ह्याच्या हद्दीत आहे म्हणून पात्र शेतकऱ्याला पीक कर्जापासून वंचित ठेवणे योग्य नाही. बुलढाणा जिल्ह्यातील आणि विशेषतः चिखली तालुक्यातील अशा शेतकऱ्यांची अडवणूक थांबवून त्यांना त्यांच्या रहिवासी तालुक्यातच पीक कर्ज मिळाले पाहिजे,” अशी भूमिका आमदार श्वेता महाले पाटील यांनी मांडली आहे.