कागदी घोषणा बंद करा, बळीराजाला तात्काळ आर्थिक मदत द्या;प्रशांत डिक्कर यांची मागणी :

दिवाळीपूर्वी बळीराजाला भरीव आर्थिक मदत द्या;

स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस
संग्रामपूर प्रतिनिधी
संगीता उमाळे.
दि.१६/१०/२०२६.

ऐन दिवाळीच्या सनापूर्वी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पाच हजार रुपये आगाऊ जमा करण्याची शासनाची घोषणा म्हणजे गंभीर दुष्काळात आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या बळीराजाच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखा प्रकार असल्याची तीव्र टीका स्वराज्य संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष प्रशांत डिक्कर यांनी केली आहे.
चालू खरीप हंगामात पावसाने पाठ फिरवल्यामुळे संपूर्ण ग्रामीण भागात कोरडा दुष्काळ निर्माण झाला आहे.
पाऊसा अभावी शेतातील उभी पिके करपून गेल्याने शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले असून, उत्पादनाची कोणतीही शाश्वती उरलेली नाही. उत्पादन खर्च भरून निघणे तर दूरच, पिक विम्याची रक्कम मिळणे ही अत्यंत कठीण झाले आहे. महागडी रासायनिक खते. दर्जेदार बियाणे आणि शेतमजुरीचा सातत्याने वाढणारा खर्च भागवणे सामान्य शेतकऱ्यांना अशक्य झाले आहे.
अशा अत्यंत बिकट आणि आर्थिक विवचनेच्या परिस्थितीत केवळ पाच हजार रुपयाची तुटपुंजी रक्कम आगाऊ देऊन शासन आपल्या मूळ जबाबदारी पासून हात झटकण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे. ही बळीराजाला दिलासा देणारी मदत नसून, थेट शेतकऱ्यांच्या दुःखाची चेष्टा करणारी बाब आहे.
असे डिक्कर यांनी नमूद केले.
या धोरणाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करत, दिवाळीपूर्वी शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या बँक खात्यावर सन्मान जनक व भरीव आर्थिक मदत जमा झाली नाही, तर मंत्र्यांना शांततेत दिवाळी साजरी करू दिली जाणार नाही. असा इशारा लोकशाही मार्गाने देण्यात आला आहे.
बळीराजाला तात्पुरती मदत देण्याऐवजी संकट ग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमुक्ती, सर्व शेतीमालाला बदल खर्चावर आधारित योग्य हमीभाव आणि दुष्काळी नुकसानीची संपूर्ण भरपाई शासनाने त्वरित द्यावी, केवळ घोषणांचा खेळ न करता बळीराजाला सन्मानाने जगण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी पुढे आली आहे.

शासनाने ठोस उपाययोजना कराव्यात;
दुष्काळामुळे शेतकरी आणि शेतमजूर दोन्ही वर्ग अत्यंत आर्थिक अडचणीत सापडले आहे. अशावेळी केवळ कागदि घोषणा न करता प्रत्यक्ष खात्यात सन्मान जनक मदत मिळणे आवश्यक आहे. शासनाने शेतकऱ्यांचे संकट ओळखून कर्जमुक्ती. पिक विमा भरपाई आणि कायमस्वरूपी आर्थिक दिलासा देणारे धोरण तात्काळ राबवावे, अशी अपेक्षा सर्वसामान्य ग्रामीण जनतेकडून व्यक्त केली जात आहे.