ओबीसी प्रवर्गातून कोणालाही आरक्षण देऊ नये ! मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्यावे; ओबीसी अधिकारी कर्मचारी संघाची मागणी

ओबीसी प्रवर्गातून कोणालाही आरक्षण देऊ नये ! मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्यावे
; ओबीसी अधिकारी कर्मचारी संघाची मागणी

स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस
जिल्हा प्रतिनिधी
उषा इंगळे बुलढाणा

ओबीसी प्रवर्गात इतर कोणत्याही जातींचा समावेश करण्यात येऊ नये, मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यात यावे यासह इतर मागण्यांचे निवेदन 11 सप्टेंबर रोजी ओबीसी अधिकारी कर्मचारी संघाचे जिल्हाध्यक्ष किशोर पवार यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना पाठवण्यात आले.
राज्यातील मराठा समाजाला ओबीसी मधून आरक्षण देण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेताना दिसून येत आहे. समस्त ओबीसी वर्गावर हा अन्याय आहे. केंद्रामध्ये ओबीसीला मिळणारे आरक्षण हे 27 टक्के आहे. तर राज्यात जातींचे उपवर्ग तयार करून आरक्षणाची विभागणी करण्यात आली. त्यामुळे ओबीसीला फक्त 19 टक्के आरक्षण मिळत आहे. त्यातही 350 पेक्षा अधिक जातींचा या प्रवर्गात समावेश आहे. मराठा समाजाचे अंदाजे लोकसंख्या 35 टक्के असल्याने त्यांचा समावेश ओबीसी मध्ये केल्यास ओबीसीतील मूळ जातींचे आरक्षण संपल्यात जमा होईल. याकरिता राज्य शासनाने इतर कोणत्याही समाजाचा समावेश ओबीसीत करू नये. मराठा समाजाला ओबीसी मधून आरक्षण न देता, स्वतंत्र आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी ओबीसी अधिकारी कर्मचारी संघाच्या वतीने करण्यात आली. यावेळी जिल्हा उपाध्यक्ष गजानन मोतेकर, जिल्हा सचिव अनिल हिस्सल, बुलढाणा तालुका अध्यक्ष गजानन पडोळ, मुरलीधर टेकाळे, श्रीकृष्ण शेळके ,अनिल पवार, श्रीकांत बिचारे, जगदीश झालटे, शिवदास टेकाळे, दिनकर जाधव ,कोंडूबा पंडित, गणेश काकडे ,सुनील झाल्टे ,पंढरीनाथ गव्हाणे, गजानन सपकाळ, दिवाळी सिंग आझडे, संतोष कांबळे ,सतीश कापरे,
गजानन आमले, गजानन राऊत, रवींद्र साळवे, आशिष वाघ, दिनेश कापुरे, नंदकिशोर सुसर, दीपक चौधरी, दीपक गाडेकर, शिवानंद रिंढे, प्रशांत रिंढे रवींद्र सरोदे, अमोल टेंबे, प्रमोद तळेकर यांची उपस्थिती होती.
ओबीसींची गेली अनेक वर्षापासून जातीय जनगणनेची मागणी आहे. केंद्र सरकारने किंवा बिहार राज्याच्या धर्तीवर राज्य सरकारने जातीनिहाय जनगणना केल्या सर्व जातींच्या लोकसंख्येची व सामाजिक, शैक्षणिक आर्थिक स्थितीचा अचूक डेटा उपलब्ध होईल. ही सर्व वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन ओबीसी प्रवर्गात इतर कोणत्याही जातीचा समावेश येऊ नये. तसेच जातीनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी जिल्हाध्यक्ष किशोर पवार यांनी केली.