जमीन बळकावणे प्रतिबंध विधेयकाची देऊळगाव राजात चर्चा; विशेष न्यायालये, कठोर शिक्षेचा प्रस्ताव

स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस

प्रतिनिधी – शंकर शिवरकर

देऊळगाव राजा : महाराष्ट्र शासनाने विधानसभेत सादर केलेले ‘महाराष्ट्र जमीन बळकावणे (प्रतिबंध) विधेयक, २०२६’ हे देऊळगाव राजा परिसरातील शेतकरी, जमीनधारक, कायदेतज्ज्ञ आणि महसूल विषयाशी संबंधित घटकांमध्ये चर्चेचा विषय ठरत आहे. सरकारी तसेच खासगी जमिनी बळकावण्याच्या प्रकारांना प्रतिबंध घालण्यासाठी राज्य सरकारने आणलेल्या या प्रस्तावित विधेयकात विशेष न्यायालये स्थापन करण्याबरोबरच कठोर शिक्षेची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

३ जुलै २०२६ रोजी विधानसभा विधेयक क्रमांक ४९ म्हणून मांडण्यात आलेल्या या विधेयकाचा उद्देश जमीन बळकावण्याशी संबंधित गुन्ह्यांची जलद चौकशी व सुनावणी करून पीडितांना त्वरित न्याय मिळवून देणे हा असल्याचे विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे.

विधेयकाच्या ‘उद्देश व कारणे’ या निवेदनात महाराष्ट्रात सरकारी तसेच खासगी जमिनी बळकावण्याच्या घटना वाढल्या असून, बळजबरी, फसवणूक किंवा गुन्हेगारी धाक दाखवून जमिनीचा ताबा घेणे, त्यावर अनधिकृत बांधकामे करणे आणि अशा जमिनींचे बेकायदेशीर व्यवहार वाढल्यामुळे सामान्य नागरिक व सार्वजनिक संस्थांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, विद्यमान कायदे अशा गुन्ह्यांवर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी आणि जलद न्याय मिळवून देण्यासाठी अपुरे ठरत असल्याचेही या निवेदनात म्हटले आहे.

प्रस्तावित विधेयकानुसार, जमीन बळकावल्याचे दोषी आढळल्यास १० ते १४ वर्षांपर्यंत कारावास आणि संबंधित जमिनीच्या बाजारमूल्याइतक्या दंडाची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. तसेच, अशा प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा प्रस्ताव असून, आवश्यक त्या प्रकरणांमध्ये पीडितांना जमिनीचा ताबा पुन्हा मिळवून देण्याचाही उद्देश नमूद करण्यात आला आहे.

विधेयकात काही परिस्थितींमध्ये पुराव्याच्या भारासंदर्भात विशेष तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. तसेच, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या भूमिकेसंदर्भातही स्वतंत्र तरतुदी प्रस्तावित करण्यात आल्या असून, त्याबाबतचा सविस्तर तपशील विधेयकात नमूद करण्यात आला आहे.

दरम्यान, विधेयकाच्या उद्देश व कारणांमध्ये विद्यमान कायदे अपुरे ठरत असल्याचा उल्लेख करण्यात आला असला, तरी गेल्या दहा वर्षांतील जमीन बळकावण्याच्या प्रकरणांची संख्या, त्यांपैकी किती प्रकरणांत दोषसिद्धी झाली, दोषसिद्धी न होण्यामागील कारणे आणि विद्यमान कायद्यांतील नेमक्या कोणत्या तरतुदी अपुऱ्या ठरल्या, याबाबतची सविस्तर अधिकृत माहिती पुढे येण्याकडे कायदेतज्ज्ञ, शेतकरी, जमीनधारक आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

तसेच, नवीन कायदा लागू झाल्यानंतर विद्यमान कायदेशीर व्यवस्था कायम राहणार की त्यामध्ये बदल होणार, अथवा विद्यमान व्यवस्थेसोबत स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत राहणार, याबाबतही पुढील चर्चेदरम्यान अधिक स्पष्टता अपेक्षित आहे.

देऊळगाव राजा परिसरातील शेतकरी, जमीनधारक आणि महसूल विषयाशी संबंधित घटकांमध्ये या प्रस्तावित विधेयकाबाबत उत्सुकता निर्माण झाली असून, अंतिम कायद्यात कोणत्या तरतुदी कायम राहतात आणि त्याचा जमीन व्यवहार, मालकी हक्कांचे संरक्षण तसेच अतिक्रमणविरोधी कारवाईवर नेमका काय परिणाम होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सध्या हे केवळ प्रस्तावित विधेयक असून, ते विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांची मंजुरी आणि राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतरच कायद्याचे स्वरूप धारण करेल. त्यामुळे विधानमंडळातील चर्चेदरम्यान तसेच अंतिम मंजुरीपूर्वी विधेयकातील तरतुदींमध्ये आवश्यक ते बदल किंवा दुरुस्त्या होण्याची शक्यता आहे.