753L प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचा संताप शिगेला; प्रलंबित मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याने काम बंद पाडले
753L प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचा संताप शिगेला; प्रलंबित मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याने काम बंद पाडले
“पोलिसांचा धाक, पण प्रश्नांना उत्तर नाही”;
753L बाधित शेतकऱ्यांचा प्रशासनावर गंभीर आरोपबातमी
(संपादकीय ):मुक्ताईनगर,
दि. ३ ऑगस्ट : 753L प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांनी गेल्या चार वर्षांपासून शासन आणि प्रशासनाकडे विविध मागण्यांसाठी सातत्याने पाठपुरावा केला असून, अद्यापही न्याय मिळत नसल्याचा आरोप करत आज सुरू असलेले काम बंद पाडले. वारंवार निवेदने, अर्ज आणि पाठपुरावा करूनही प्रशासनाने ठोस तोडगा न काढल्याने अखेर आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले.बाधित शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, जमिनी संपादित करूनही अनेकांना अद्याप योग्य मोबदला मिळालेला नाही. बोरवेल, विहिरी, पाइपलाइन आदींच्या नुकसानभरपाईची रक्कम प्रलंबित आहे. तसेच मोजणी पत्रके (मोजणी शीट), प्रोव्हिजनल प्लॅनची प्रत आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे अर्ज करूनही उपलब्ध करून दिली जात नसल्याची तक्रार करण्यात आली आहे.शेतकऱ्यांनी असा आरोप केला की, अंतुरली ते कुणाल फाटा दरम्यान सर्व्हिस रोड नसल्याने सुमारे २० फूट उंच रस्त्यावरून शेतीची वाहतूक करणे अशक्य झाले आहे. रस्त्यावरील पावसाचे पाणी शेतात वळविण्यात येत असल्याने शेतीचे नुकसान होत आहे. तसेच वारंवार अलाइनमेंट बदलल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असून, त्याबाबतही स्पष्ट माहिती दिली जात नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.शेतकऱ्यांच्या आरोपानुसार, जेसीबीच्या साहाय्याने उभ्या पिकांमध्ये नुकसान करण्यात आले होते. त्यावेळी पंचनामे करण्यात आले; मात्र अद्याप नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. याशिवाय बाधित क्षेत्रापेक्षा अधिक जमीन ताब्यात घेण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला असून, त्या जमिनींचे अवॉर्डही अद्याप जाहीर झाले नसल्याचे शेतकरी सांगत आहेत.प्रशासनाकडून चर्चेऐवजी पोलिसांचा वापर करून आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा गंभीर आरोपही शेतकऱ्यांनी केला आहे. स्वतःच्या जमिनीचा योग्य मोबदला आणि न्याय्य हक्क मागितल्यामुळे मुक्ताईनगर व भुसावळ येथे अनेक वेळा अटक करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.”आम्ही विकासाला विरोध करत नाही; मात्र न्याय्य मोबदला, आवश्यक सुविधा आणि प्रलंबित प्रश्न निकाली निघावेत, एवढीच आमची मागणी आहे. शासन व प्रशासनाने पोलिसी कारवाईऐवजी प्रत्यक्ष चर्चा करून प्रश्न सोडवावेत,” अशी मागणी आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी केली.दरम्यान, या आरोपांबाबत संबंधित प्रशासनाकडून अधिकृत भूमिका समोर आलेली नव्हती. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे परिसरातील काम काही काळ ठप्प झाले असून, प्रशासन पुढे कोणती भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
