ग्रामरोजगार सेवकांच्या मानधन जीआरची अंमलबजावणी करा.. आ. सौ.श्वेता महाले पाटील

स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस

चिखली (प्रतिनिधी )

विधीमंडळात आग्रही मागणी, आझाद मैदानावर दिलेले आश्वासन पाळले.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) कार्यरत राज्यातील सुमारे २८ हजार ग्रामरोजगार सेवकांच्या मानधनाच्या जीआरची त्वरित अंमलबजावणी करावी, अशी आग्रही मागणी चिखली विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार सौ. श्वेता महाले पाटील यांनी आज विधीमंडळात औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे केली. विशेष म्हणजे, चार दिवसांपूर्वी आझाद मैदानावर आंदोलनस्थळी जाऊन ग्राम रोजगार सेवकांना त्यांच्या समस्या विधिमंडळाच्या पटलावर मांडण्याचे दिलेले आश्वासन त्यांनी आज शब्दाला जागून पूर्ण केले..

महाराष्ट्रात २००५ पासून सुरू असलेल्या मनरेगा योजनेत गावपातळीवर अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडणाऱ्या ग्रामरोजगार सेवकांनी गेल्या दोन दशकांत अनेक आंदोलने करून आपल्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधले.

महायुती सरकारने ग्रामरोजगार सेवकांच्या दीर्घकालीन मागण्यांची दखल घेत ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी त्यांना ८ हजार रुपये मानधन व २ हजार रुपये प्रवास भत्ता देण्याचा सकारात्मक शासन निर्णय (जीआर) जारी केला. हा निर्णय ग्रामरोजगार सेवकांच्या हिताचा महत्त्वपूर्ण टप्पा असून आता या जीआरची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी त्वरित व्हावी, यासाठी सेवकांमध्ये अपेक्षा आहे.

याच मागणीसाठी राज्यभरातील हजारो ग्रामरोजगार सेवक गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर ठाण मांडून आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनात महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमधून मोठ्या संख्येने ग्राम रोजगार सेवक सहभागी झाले होते. चार दिवसांपूर्वी आमदार श्वेता महाले पाटील यांनी स्वतः आझाद मैदानावर जाऊन आंदोलनकर्त्या ग्रामरोजगार सेवकांची भेट घेतली होती. त्यांच्या भावना समजून घेत, विधानसभेच्या पटलावर त्यांच्या मागण्या ठामपणे मांडण्याचे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले होते.

आज त्यांनी ते आश्वासन तंतोतंत पाळत विधीमंडळात औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे हा विषय प्रभावीपणे उपस्थित केला.यावेळी बोलताना आमदार श्वेता महाले पाटील म्हणाल्या की, “ग्रामरोजगार सेवक हे मनरेगा योजनेचा कणा आहेत. महायुती सरकारने त्यांच्या मानधनाचा जीआर काढून त्यांच्याप्रती संवेदनशीलता दाखवली आहे, हे निश्चितच स्वागतार्ह आहे. मी स्वतः आझाद मैदानावर जाऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या आहेत. आता हा जीआर लवकरात लवकर कृतीत उतरावा, एवढीच सेवकांची रास्त अपेक्षा आहे. शासन त्यांच्या हिताचे निर्णय घेत आले आहे आणि यापुढेही घेत राहील, असा मला विश्वास आहे. त्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी महायुती शासन नेहमीच त्यांच्या पाठीशी उभे आहे आणि राहील .”

आमदार सौ. श्वेता महाले पाटील यांनी शासनाने जीआरची अंमलबजावणी लवकरात लवकर करावी जेणेकरून या कष्टकरी सेवकांना त्यांच्या परिश्रमाचे योग्य फळ मिळेल, अशी अपेक्षा विधीमंडळात व्यक्त केली…