आ.सौ.श्वेता महाले पाटील यांची प्रकल्पस्थळी भेट देऊन आज पुन्हा मागणी..
स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस
चिखली (प्रतिनिधी)
चिखली विधानसभा मतदारसंघातील सारंगवाडी संग्राहक तलाव प्रकल्पातील कथित भ्रष्टाचार प्रकरणी दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी ठाम मागणी चिखली विधानसभा मतदारसंघाच्या आ.सौ.श्वेता महाले पाटील यांनी केली आहे. प्रकल्पस्थळी भेट देऊन पाहणी केल्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना हे उद्गार काढले.
आमदार सौ. श्वेता महाले पाटील म्हणाल्या, “सारंगवाडी येथील जल प्रकल्प 2009 मध्ये स्वर्गीय भाऊसाहेब फुंडकर यांच्या अथक प्रयत्नातून आणि गावकऱ्यांच्या पुढाकारातून मंजूर झाला होता. त्या वेळी जवळपास 17 ते 20 कोटी रुपयांचा असलेला हा प्रकल्प आज 250 कोटी रुपयांपर्यंत गेला आहे. मात्र दुर्दैवाने प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांचे हित साधणारे काम दिसत नाही.”
त्या पुढे म्हणाल्या, “गावकऱ्यांनी मोठ्या आशेने आपली जमीन दिली, सहकार्य केले; परंतु प्रकल्पाच्या कामात जलसंधारण विभागाचे काही वरिष्ठ अधिकारी आणि पुणे येथील वॉटर फ्रंट कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. या ठेकेदार कंपनीच्या संगनमताने शासनाची फसवणूक झाल्याचा गंभीर आरोप आहे.”
“आमच्या पक्षाच्या टीमने मागील हिवाळी अधिवेशनानंतर पाहणी केली तेव्हा केवळ 20 ते 25 टक्के काम झालेले होते. आज जवळपास आठ ते दहा टक्केच काम शिल्लक असल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्ष पाहणीत 250 कोटी रुपये खर्च झाले असतील असे अजिबात वाटत नाही. मग शासनाचा पैसा नेमका कुठे गेला?” असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
“मागील हिवाळी अधिवेशनात आम्ही लक्षवेधी मांडली. मंत्री महोदयांनी तीन महिन्यांत एसआयटी स्थापन करून अहवाल देण्याचे आश्वासन दिले होते. आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत असून, आम्ही पुन्हा लक्षवेधी दिली आहे. एसआयटीचा अहवाल तातडीने येऊन दोषींवर कारवाई व्हावी,” असे त्या म्हणाल्या.
आमदार महाले पाटील यांनी खालील गंभीर मुद्दे मांडले –
पुच्छ कालवा संकल्पन व नदी खोलीकरणाची काही कामे न करता कागदोपत्री पूर्ण दाखवून निधी काढल्याचा आरोप.
धरणाच्या भरावासाठी लागणारी माती व मुरूम धरणक्षेत्रातच उपलब्ध असताना, 8 ते 20 कि.मी. अंतरावरून 9,44,000 घनमीटर माती आणल्याचे कागदोपत्री दाखवून मोठा आर्थिक गैरव्यवहार.
महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाच्या सेंट्रल डिझाईन ऑर्गनायझेशन (CDO), नाशिक यांच्या ऐवजी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, पुणे (COEP) कडून डिझाईन्स तयार करून घेतल्यामुळे प्रकल्पाची किंमत वाढल्याचा आरोप.
प्रत्यक्षात CDO डिझाईनप्रमाणे काम झाले असताना, बिल मात्र COEP डिझाईनप्रमाणे काढल्याने कोट्यवधींचा अपव्यय.
वॉटर फ्रंट कंपनीकडून संबंधित अधिकाऱ्यांना महागडी गाडी भेट दिल्याचा आरोप; तसेच परिवहन विभागात त्याची नोंद असल्याचा दावा.
अवैध उत्खनन प्रकरणी महसूल विभागाकडून दंड व न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती.
“हा प्रकल्प पूर्ण झाला पाहिजे, परंतु शेतकरी हित अबाधित राहिले पाहिजे. दोषी अधिकारी असोत वा ठेकेदार कंपनी – ज्यांनी शासनाची फसवणूक केली, त्यांच्यावर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे,” असे स्पष्ट शब्दांत आमदार सौ. श्वेता महाले पाटील म्हणाल्या.
त्या पुढे म्हणाल्या, “आदरणीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या माध्यमातून पारदर्शक चौकशी होऊन पुढील दोन-तीन महिन्यांत प्रकल्प पूर्णत्वास जाईल, अशी आम्हाला खात्री आहे.
