जिल्ह्यात चार मंत्री असूनही साडेचार लाख शेतकऱ्यांचा पिक विमा रखडला

स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस प्रतिनिधी

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. विवेक सोनवणे यांचा पत्रकार परिषदेत आरोप

मुक्ताईनगर/प्रतिनिधी :

जिल्ह्यात २०२३ मध्ये खरीप पिकांसाठी एक रुपयात पिक विमा योजनेतील ३ लाख ८७ हजार पात्र लाभार्थी शेतकरी व हवामानावर आधारित फळ पिक विमा योजनेतील विम्यास पात्र ५२ हजार केळी उत्पादक शेतकरी महाराष्ट्र शासनाने त्यांच्या हिश्याची रक्कम पिक विमा कंपनीकडे जमा न केल्यामुळे खरीप व केळीचे जवळपास साडेचार लाख शेतकरी पिक विमाच्या लाभांपासून वंचित असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. विवेक सोनवणे यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे.

एक रुपयात पिक विमा ही योजना २०२३ मध्ये महाराष्ट्र शासनाकडून फार मोठ्या प्रमाणात गाजावाजा करत राबविण्यात आली. योजनेअंतर्गत जवळपास साडेचार लाख शेतकऱ्यांनी विमा काढला होता. त्यातील तीन लाख ८७ हजार ९७३ शेतकरी पिक विमासाठी पात्र झाले होते. परंतु नुकसानग्रस्त पात्र शेतकऱ्यांना महाराष्ट्र शासनाने विमा लाभाची रक्कम पिक विमा कंपन्यांकडे जमा न केल्यामुळे शेतकरी आज तागायत पीक विम्याच्या लाभापासून वंचित आहेत.

त्याचबरोबर जिल्ह्यात सन २३-२४ मध्ये ५२ हजार हेक्टरवर ५६ हजार शेतकऱ्यांनी केळी पिक विमा काढला होता त्या अनुषंगाने कमी व जास्त तापमानाचे तसेच चक्रीवादळ गारपीटच्या नुकसानीपोटी ५२ हजारच्या वर शेतकरी पिक विम्याच्या लाभासाठी पात्र झालेले आहेत परंतु या शेतकऱ्यांना सुद्धा शासनाने त्यांच्या हिश्याची रक्कम पिक विमा कंपनीकडे जमा न केल्यामुळे आजतागायत केळी उत्पादक शेतकरी पिक विम्याच्या लाभापासून वंचितच आहे.

पीक विम्याची रक्कम मिळणे बंधनकारक

जळगाव जिल्ह्यात जवळपास खरीप व केळी उत्पादक असे जवळपास साडेचार लाख शेतकरी महाराष्ट्र शासनाच्या गलथान कारभारामुळे पिक विमाच्या लाभापासून वंचित आहेत. कृषी मंत्री धनंजय मुंडे एक रुपया पीक विम्यातील लाभार्थी शेतकऱ्यांना पिक विमा मिळण्याच्या फक्त तारखावर तारखा जाहीर करत आहे. प्रत्यक्षात मात्र शेतकरी पिक विम्याच्या लाभापासून वंचितच आहेत. १८ जून २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार पीक विम्याचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर ४५ दिवसांच्या आत पात्र नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम मिळणे बंधनकारक आहे. तसे न झाल्यास ३१ऑक्टोबर २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार पात्र नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना १२ टक्के व्याजासह पिक विम्याची रक्कम देणे बंधनकारक आहे. परंतु जळगाव जिल्ह्यात व्याज तर सोडा पीक विम्याचा मोबदला मिळण्यासाठी रक्ताचे पाणी करावे लागत आहे.

श्राद्ध घालून निषेध आंदोलन करणार

जळगाव जिल्ह्यातील चार मंत्री असलेल्या शेतकऱ्यांचा सरकारला विसर पडला आहे की काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील साडेचार लाख शेतकऱ्यांना शासनाच्या गलथान कारभारामुळे पीक विम्याच्या लाभापासून वंचित ठेवणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या निषेधार्थ पितृ पक्षाचे औचित्य साधून श्राद्ध घालून निषेध आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. विवेक सोनवणे यांनी मुख्यमंत्री, कृषी मंत्री यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे