शुद्ध’ इंधनाच्या नावाखाली ‘भेसळ’ व्यवसाय: अवैध बायोडिझेल विक्रीचे वाढते आव्हान

स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस प्रतिनिधी

बुलढाणा जिल्हा

‘शुद्ध’ इंधनाच्या नावाखाली ‘भेसळ’ व्यवसाय: अवैध बायोडिझेल विक्रीचे वाढते आव्हान

स्थानिक गुन्हे शाखेने अवैध बायोडिझेल विक्रीच्या रॅकेटवर केलेली धडक कारवाई ही केवळ एक पोलीस कारवाई नाही, तर समाजाच्या आणि अर्थव्यवस्थेच्या मुळावर उठलेल्या एका गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधणारी घटना आहे. ३२०० लिटर बायोडिझेल आणि ५.८६ लाखांचा मुद्देमाल जप्त करून सात जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करणे, हे दर्शवते की अवैध इंधनाचा हा काळा धंदा जिल्ह्यात किती खोलवर रुजला आहे. ही कारवाई कौतुकास्पद असली तरी, या व्यवसायाच्या तिहेरी धोक्यांवर गंभीर चिंतन करणे आवश्यक आहे.महसुलाची हानी, सुरक्षिततेचा धोकाअवैध बायोडिझेल विक्री हा व्यवसाय अनेक स्तरांवर धोकादायक आहे.

शासनाच्या महसुलाचे मोठे नुकसान: अवैध बायोडिझेलवर कोणतेही सरकारी कर (टॅक्स) भरले जात नाहीत. यामुळे पेट्रोलियम कंपन्यांचे नुकसान होते आणि सरकारी तिजोरीतून कोटींचा महसूल बुडतो. हा थेट अर्थव्यवस्थेवर केलेला हल्ला आहे.

जीविताला आणि मालमत्तेला धोका: हा व्यवसाय कोणत्याही अधिकृत सुरक्षा मानकांचे पालन न करता चालतो. ज्वलनशील पदार्थ असुरक्षित ठिकाणी साठवले जातात आणि त्यांची वाहतूक बेजबाबदारपणे केली जाते. यामुळे मोठ्या आगीचा किंवा स्फोटाचा धोका कायम असतो, जो परिसरातील नागरिक आणि मालमत्तेसाठी गंभीर धोका निर्माण करतो.३. वाहनांचे आणि पर्यावरणाचे नुकसान: ‘बायोडिझेल’च्या नावाखाली विकले जाणारे हे इंधन अनेकदा निकृष्ट दर्जाचे असते किंवा त्यात रासायनिक भेसळ केलेली असते. अशा भेसळयुक्त इंधनामुळे वाहनांचे इंजिन खराब होते, मायलेज घटतो आणि पर्यावरणावरही नकारात्मक परिणाम होतो. स्वस्त इंधनाच्या मोहापायी ग्राहक नकळत स्वतःचे मोठे नुकसान करून घेतात.कारवाईची पुढील दिशास्थानिक गुन्हे शाखेने तात्काळ कारवाई करून सात आरोपींना जेरबंद केले असले तरी, हे या रॅकेटमधील केवळ ‘मोहरे’ आहेत. या अवैध व्यवसायाचे खरे ‘मास्टरमाईंड्स’ कोण आहेत? त्यांना बायोडिझेलचा पुरवठा कुठून होतो? हे रॅकेट आंतरराज्यीय स्तरावर कार्यरत आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी पोलिसांनी सखोल तपास करणे आवश्यक आहे. मूळ पुरवठा साखळी तोडल्याशिवाय हा व्यवसाय पुन्हा डोके वर काढणारच.केवळ पोलिसांच्या कारवाईवर अवलंबून न राहता, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, कर विभाग (जीएसटी) आणि पेट्रोलियम कंपन्यांच्या दक्षता पथकांनी एकत्र येऊन एक कायमस्वरूपी ‘संयुक्त कृती दल’ (Task Force) तयार करण्याची गरज आहे. नियमित छापेमारी आणि कठोर दंडात्मक कारवाईद्वारेच या व्यवसायाला आळा घालता येईल.अवैध इंधनाचा हा काळा धंदा समूळ उच्चाटण्यासाठी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी, सातत्यपूर्ण तपास आणि नागरिकांमध्ये जनजागृती हे त्रिसूत्री उपाय करणे काळाची गरज आहे.